उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे महंमदवाडी भूखंड संपादन प्रकरणी तक्रार, ५५ कोटींच्या टीडीआर प्रस्तावावर स्थगितीची मागणी

उपमुख्यमंत्र्यांसह पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडेही लेखी निवेदन; ईडब्ल्यूएससाठी आरक्षित १० एकर जमीन उपलब्ध असताना खासगी भूखंड संपादनाचा घाट कुणासाठी?

 पुण्यातील महंमदवाडी (सर्व्हे क्र. ८७), ससाणे वस्ती, हडपसर येथील सुमारे दोन एकर खासगी भूखंड तब्बल 55 कोटींचा टीडीआर मोबदला देऊन पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत संपादित करण्याच्या प्रस्तावामुळे प्रशासकीय पातळीवर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. या संदर्भात पुणे शिवसेना शहरप्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना सविस्तर निवेदन सादर करून प्रस्तावास तात्काळ स्थगिती देण्याची व स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.याच अनुषंगाने पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनाही स्वतंत्र पत्र व्यवहार करून संबंधित टीडीआर प्रस्ताव तात्पुरता स्थगित ठेवावा व संपूर्ण प्रकरणाची सखोल तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रस्तावानुसार, सुमारे ५५ कोटी रुपयांच्या टीडीआर मोबदल्यासह संबंधित खासगी भूखंड महापालिकेमार्फत ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र मूलभूत सुविधा, रस्ता देखील नसल्यामुळे प्रशासनातील स्तरांवर नकारात्मक अभिप्राय असतांनाही प्रस्ताव मंजुरीकडे नेण्याची घाई होत असल्याने निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, या प्रस्तावित जागेपासून अल्प अंतरावर सुमारे १० एकर ईडब्ल्यूएस आरक्षित जमीन गेल्या सुमारे ३८ वर्षांपासून निरूपयोगी स्थितीत उपलब्ध आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेली ही जमीन वापरात न आणता मोठ्या आर्थिक मोबदल्यासह खासगी भूखंड संपादन करण्याची आवश्यकता काय, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. सार्वजनिक निधीचा कार्यक्षम व पारदर्शक वापर सुनिश्चित करण्यासाठी उपलब्ध शासकीय पर्यायांचा प्रथम विचार होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद आहे,तसेच सादर करण्यात आलेल्या नकाशातील तांत्रिक बाबींवरही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. २४ मीटर मुख्य रस्त्यालगतचा काही भाग प्रस्तावकांकडे राखून ठेवून महापालिकेला हस्तांतरित होणाऱ्या जागेस केवळ १२ मीटर रस्ता दर्शविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यातील वाहतूक व नागरी नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच शासकीय नाल्याचा काही भाग खासगी हद्दीत दर्शविण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करून महसूल व अभियांत्रिकी विभागामार्फत सीमारेषांची अचूक पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सदर प्रकरणात सार्वजनिक हित, आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शक प्रशासन या तत्त्वांचा विचार करून संबंधित खासगी भूखंड संपादन व टीडीआर प्रस्तावास तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, स्वतंत्र तांत्रिक समितीमार्फत संपूर्ण तपासणी करण्यात यावी आणि शासनास सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशी मागणी दिलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे.