कोकणच्या विकासकामांकडे सरकारने लक्ष द्यावे : आ. शेखर निकम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडल्या कोकणवासियांच्या व्यथा
मुंबई/ प्रतिनीधी : ( विलास गुरव) मुंबई येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ. शेखर निकम यांनी कोकणातील प्रलंबित विविध विकासकामांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत कोकणवासियांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने फायदेशीर असलेल्या विविध बाबींवर सरकारने विचार करावा अशी मागणी केली.
यावेळी बोलताना त्यांनी चिपळूण-संगमेश्वर मतदारसंघांमध्ये खेर्डी, गाणे खडपोली व देवरुखची सारवलीची एमआयडीसीमध्ये देखील नवे उद्योग आणण्याच्या दृष्टीने जर चांगल्या पद्धतीने आखणी केली तर तिथे जागा देखील खूप मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे सांगितले. जलसंपदा विभागाने अलोरे या गावी कोयना विद्युत प्रकल्प चालू होता त्यावेळी खूप जागा घेऊन अनेक वास्तू देखील बांधल्या होत्या. आज त्या वास्तू वापरात नसल्यामुळे पडायला आलेल्या आहेत. त्यामुळे या इमारती आणि ही जागा देखील वेगवेगळ्या उद्योगासाठी वापरता आली तर रोजगाराची एक चांगली संधी निर्माण होऊ शकते. एकात्मिक औद्योगिक केंद्र व एकात्मिक मालवाहतूक केंद्रासाठी अलोरे गावचा विचार केला तर पाण्याची देखील ग्रॅव्हिटीच्या माध्यमातून मुबलक सोय तिथे आहे. तरी त्या जागेचा देखील चांगल्या पद्धतीने वापर केला जाऊ शकतो. जालनाप्रमाणे रेशीम उद्योगासाठी कोकणाचा देखील विचार करावा कारण कोकणातली निसर्ग आणि वातावरण हे रेशीम उद्योगाला पूरक आहे. तिथे तुतीची लागवड देखील चांगल्या पद्धतीने करता येईल. कोकणच्या आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र ऍग्रो टुरिझमचा विचार खूप फायदेशीर होऊ शकतो जेणेकरून पर्यटक तिथे थांबतील. प्रत्येक प्रकल्पासाठी काही मर्यादा व अनुदान दिलं तर त्या माध्यमातून देखील चांगल्या पद्धतीने काम करता येईल. पाणंद रस्त्याबाबत धोरण निश्चितपणे सुधारलं तर कोकणातल्या पर्यटनाला त्या रस्त्यांचा देखील वापर होईल.
त्याचबरोबर कोकणामध्ये मार्लेश्वर, चिखलेश्वर, महिपतगड, भवानगडासारखे अनेक गड किल्ले आहेत त्यांचे संवर्धन झाले पाहिजे. टाकाऊ पासून टिकाऊचा वेस्ट टू वेल प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी व्हावा. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणाच्या योजनेचा सहा महिन्याचा कालावधी दोन वर्षाचा वाढवला तर स्थानिक लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. कोकणात क्वालिटीवर लक्ष देऊन सिमेंट काँग्रेसच्या रस्त्यांना प्राधान्य देणे खूप गरजेचं आहे. बस डेपोला जास्तीत जास्त बस मिळाव्या. नवरोत्थान योजनेतच मलनिस्सारण योजना राबवावी, मागेल त्याला सौर पंपाची योजना यामुळे विजेचे जिथे ९०% काम पूर्ण झालं तिथे सौर पंप देणार म्हणून काम बंद केलेलं आहे. ते काम पुन्हा सुरू करून लोकांना वीज द्यावी. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत गरिबाला घर मिळतं पण वाळूच मिळत नसल्यामुळे वाळूचे धोरण कधी नक्की करणार त्याचाही विचार व्हावा. मुंबई -गोवा महामार्ग लवकर पूर्ण करावा. बारामती आणि बीडप्रमाणे चिपळूणसारख्या हायवेच्या ठिकाणी १२ एकर पशुसंवर्धन विभागाची जागा आहे तिथे देखील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचा विचार व्हावा. नॅक मान्यता विद्यालयाचा अनुदानितचा प्रश्न गेले २४ वर्ष प्रलंबित आहे त्याही बाबतचा विचार करावा.
एकंदरीत, निधी अभावी अनेक विकासकामांना खिळ बसल्याने कोकणवासियांच्या प्रगतीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पात कोकणसाठी भरघोस तरतूद करावी अशी मागणी आ. शेखर निकम यांनी केली आहे.
