झोपडीधारकांचे हक्क आणि पुनर्वसन प्रक्रिया पात्रता, मोफत सदनिका, संक्रमण निवासापासून सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापनापर्यंतची प्रक्रिया

सुरक्षित आणि स्वतःच्या हक्काचे घर हे प्रत्येक नागरिकाचे स्वप्न असते. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढते औद्योगिकीकरण, बांधकाम क्षेत्र, लघु-मध्यम उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींमुळे राज्यासह देशाच्या विविध भागांतून नागरिक या शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. मात्र, वाढत्या घरांच्या किमती आणि मर्यादित आर्थिक उत्पन्नामुळे अनेक कुटुंबांना परवडणारे घर मिळणे कठीण होते. परिणामी शासकीय अथवा खासगी जागांवर अनधिकृतपणे निवारा उभारला जातो आणि कालांतराने या वस्त्यांचे रूपांतर झोपडपट्ट्यांमध्ये होते.

या नागरिकांना सुरक्षित, पक्के आणि मूलभूत सुविधांनी युक्त घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३ अन्वये ३० जून २००५ रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवडची स्थापना केली. झोपडपट्टीधारकांनी आपल्या हक्कांबरोबरच पात्रता, पुनर्वसनाची प्रक्रिया आणि विकसकाची जबाबदारी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या अंमलबजावणीत संबंधित जमीनमालकास प्राधान्य दिले जाते. किमान ५१ टक्के झोपडीधारकांच्या संमतीने नोंदणीकृत विकसकाची निवड करून योजना राबविता येते. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर विविध विभागांकडून त्याची छाननी केली जाते. सक्षम प्राधिकारी झोपडीधारकांची संमती तपासतात. नगररचना विभाग योजना क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र आणि विकास आराखड्यातील आरक्षणाची पडताळणी करतो. विधी विभाग जमीनमालकी आणि जमीनमालकाची संमती तपासतो, तर लेखा विभाग विकसकाची आर्थिक क्षमता तपासतो. संबंधित विभागांचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्तावाला मास्टर क्रमांक देण्यात येतो.

प्राधिकरणाच्या उपलब्ध माहितीनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरात आतापर्यंत २९५ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मंजूर झाल्या असून त्यामध्ये १ लाख १३१ झोपडीधारकांचा समावेश आहे. त्यापैकी ७१ योजना पूर्ण झाल्या असून १२ हजार ५०५ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झाले आहे. ४४ योजना दप्तरी दाखल असून त्यात १९ हजार ८०४ झोपडीधारक आहेत. तर १८० योजना सध्या कार्यान्वित असून त्यामध्ये ६७ हजार ८२२ झोपडीधारक आहेत.

झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र निश्चित झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी विभागामार्फत प्रत्यक्ष क्षेत्रात सर्वेक्षण केले जाते. झोपडीधारकांकडून वास्तव्याचे पुरावे घेऊन त्यांची पडताळणी केली जाते आणि त्यानंतर पात्रता यादी अर्थात परिशिष्ट-२ तयार करण्यात येते.पात्रता निश्चितीसाठी १ जानेवारी २००० किंवा त्यापूर्वीच्या वास्तव्याचा किमान एक पुरावा आणि सध्याच्या वास्तव्याचा किमान एक पुरावा आवश्यक आहे. पुराव्यावर झोपडीधारकाचे नाव तसेच झोपडी क्रमांक किंवा झोपडीचे निश्चित ठिकाण दर्शविणारा पत्ता असणे अपेक्षित आहे.सन २००० किंवा त्यापूर्वीची अंतिम मतदार यादी, अधिकृत वीज कंपनीचे जोडणी अभिलेख किंवा देयक, गणना फॉर्म, महानगरपालिका किंवा नगरपरिषदेचा मालमत्ता कर पुरावा, अकृषिक परवानगी, नोंदणीकृत झोपडपट्टी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे भाग प्रमाणपत्र तसेच व्यावसायिक वापराच्या झोपडीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे परवाने व करपावत्या आदी पुरावे पात्रतेसाठी ग्राह्य धरले जातात.

१ जानेवारी २००० पूर्वीपासून झोपडीत वास्तव्य करणारे आणि सध्या त्याच ठिकाणी वास्तव्यास असलेले पात्र झोपडीधारक यांना मालकी हक्काने मोफत पुनर्वसन सदनिका देण्याची तरतूद आहे. पात्र व्यावसायिक वापरकर्त्यांना नियमानुसार मोफत गाळा देण्याचीही तरतूद आहे.
तर १ जानेवारी २०११ पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या असंरक्षित झोपड्यांमधील पात्र झोपडीधारकांसाठी सशुल्क पुनर्वसनाची तरतूद आहे. पुनर्वसन सदनिकेसाठी २.५० लाख रुपये रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

परिशिष्ट-२ मध्ये पात्रतेबाबत आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास संबंधित व्यक्तीस सचिव, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांच्याकडे अपील करता येते. त्यानंतर विभागीय आयुक्त, पुणे आणि पुढे शिखर तक्रार निवारण समिती (AGRC), मुंबई यांच्याकडे दाद मागता येते. त्यामुळे पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो.झोपड्या निष्कासित झाल्यानंतर पुनर्वसन इमारत पूर्ण होईपर्यंत पात्र झोपडीधारकांच्या निवासाची व्यवस्था करणे आवश्यक असते. विकसकामार्फत संक्रमण शिबिरात विनामूल्य निवास उपलब्ध करून देणे किंवा प्राधिकरणाने निश्चित केलेले किमान घरभाडे एक वर्षासाठी आगाऊ देणे, अशी व्यवस्था केली जाते.पुनर्वसन सदनिकेत हॉल, स्वयंपाकघर, बेडरूम, स्वतंत्र संडास व न्हाणीघर अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. २७०चौ.फूट. ऐवजी बाल्कनीसह सदनिकेचे चटईक्षेत्र ३०० चौ. फूट म्हणजेच २७.८७ चौ. मीटर असते. सदनिका पती-पत्नीच्या संयुक्त मालकीची राहते.

बांधकाम व नगररचना विभागामार्फत इमारतीच्या आराखड्यांना मंजुरी, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला आणि योग्यता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही केली जाते. पात्र झोपडीधारकांना सदनिका किंवा गाळ्यांचे वाटप ताबा विभागामार्फत केले जाते. वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी लॉटरीचे प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे थेट प्रक्षेपण करण्यात येत आहे.सदनिकेचा ताबा मिळाल्यापासून पाच वर्षांपर्यंत सदनिकेचे हस्तांतरण, भाडेपट्टा किंवा विक्री करता येत नाही. पाच वर्षांनंतर प्राधिकरणाच्या परवानगीने नियमानुसार हस्तांतरण करता येते.पुनर्वसन म्हणजे केवळ घर देणे नव्हे, तर नागरिकांना चांगले जीवनमान उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील व्यापक उद्देश आहे. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यालयासाठी मोफत गाळा तसेच प्रत्येक १०० सदनिकांमागे एक बालवाडी आणि समाजकल्याण केंद्रासाठी गाळा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. ४ हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या योजनांमध्ये सुविधा केंद्राचीही तरतूद केली जाते.

पात्र झोपडीधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून तिच्यामार्फत नोंदणीकृत विकसकाची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्यापासून पाच वर्षे इमारतीची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी विकसकाची असते. त्यानंतर इमारतीचे व्यवस्थापन सहकारी संस्थेमार्फत केले जाते.
भविष्यातील देखभाल व दुरुस्तीसाठी प्रति सदनिका किमान ४० हजार रुपयांचा कॉर्पस फंड विकसकामार्फत जमा करण्याची तरतूद आहे. ही रक्कम संबंधित संस्थेसह संयुक्त नावाने मुदत ठेवीत ठेवली जाते. त्यावरील व्याज आणि सभासदांकडून जमा होणाऱ्या वर्गणीतून इमारतीची दैनंदिन देखभाल व व्यवस्थापनाचा खर्च भागविणे अपेक्षित आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही केवळ झोपड्यांच्या जागी पक्क्या इमारती उभारण्याची योजना नाही. सुरक्षित निवारा, मालकी हक्क, मूलभूत नागरी सुविधा, सामाजिक सुविधा आणि भविष्यातील इमारत व्यवस्थापनाची शाश्वत व्यवस्था निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांनी आपल्या पात्रतेचे पुरावे जतन करणे, अधिकृत प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेणे, कोणत्याही अफवा किंवा अनधिकृत व्यक्तीच्या आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता प्राधिकरणाशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. तथापि केवळ हक्कावर लक्ष केंद्रित न करता कर्तव्याचे ही भान ठेवून झोपडीधारकांनी प्राधिकरणास व विकसकास आवश्यक ते सहकार्य केल्यास झोपडीधारकांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न लवकरात लवकर साकार होण्यास मदतच होईल.

सुरक्षित निवारा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा पुनर्वसनाचा केंद्रबिंदू असून, पारदर्शक प्रक्रिया, पात्र लाभार्थ्यांचा सहभाग आणि विकसक व सहकारी संस्थेची जबाबदारी यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा उद्देश अधिक प्रभावीपणे साध्य होऊ शकतो.

*-डॉ. गणेश नानासाहेब देसाई*
जनसंपर्क अधिकारी,
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे