सावरकरांच्या नावाने राजकारण नको; न्यायालयातील प्रश्नांना पुराव्यांनी उत्तरे द्या- राहुल गांधींचे वकील मिलिंद पवार
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्या ‘बिलाॅगींग: अ जर्नी ऑफ लव्ह’ (Belonging: A Journey of Love) या आत्मचरित्रातील स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या विषयीच्या उल्लेखावरून सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेला राजकीय गदारोळ हा इतिहासाच्या अभ्यासासाठी नसून राजकीय सोयीसाठी केला जात आहे.
पुस्तकाच्या प्रती फाडणे, पुस्तकावर बंदीची मागणी करणे, धमक्यांची भाषा वापरणे आणि ऐतिहासिक प्रश्नांना राजकीय रंग देणे, हा इतिहासाला सामोरे जाण्याचा मार्ग नाही. इतिहासाची भीती वाटत असेल तर त्यावर चर्चा करा; पुस्तकाची पाने फाडून इतिहास पुसता येत नाही, अशा परखड शब्दांत राहुल गांधी यांचे वकील अॅड. मिलिंद पवार यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून या वादावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
सावरकरां विषयी प्रश्न विचारणे, मत व्यक्त करणे म्हणजे सावरकरांचा अपमान आणि त्यांच्या ऐतिहासिक भूमिकेची चिकित्सा करणे म्हणजे बदनामी, असा सोयीस्कर अर्थ लावण्याचा प्रयत्न लोकशाहीला आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला मारक आहे.
कोणतीही ऐतिहासिक व्यक्ती टीकेच्या आणि चिकित्सेच्या पलीकडे असू शकत नाही. व्यक्तिपूजा ही इतिहासाची चिकित्सा होऊ शकत नाही. इतिहास हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा खासगी मालमत्ता नसून तो उपलब्ध दस्तऐवज, सरकारी अभिलेख, पत्रव्यवहार, पुस्तके आणि वस्तुनिष्ठ पुराव्यांच्या आधारे तपासला गेला पाहिजे.
विशेष म्हणजे, सावरकरां विषयी राजकीय व्यासपीठावरून आरोप-प्रत्यारोप करणाऱ्यांनी पुण्यात न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यातील सत्यशोधनाकडेही लक्ष द्यावे. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध सावरकर यांच्याबाबत कथित मानहानीकारक वक्तव्य केल्याच्या आरोपावरून दाखल असलेल्या फौजदारी खटल्यात अॅड.पवार राहुल गांधी यांच्या वतीने स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे वंशज व फिर्यादी असलेले सात्यकी सावरकर यांची उलटतपासणी करीत आहे.
उलटतपासणी दरम्यान सावरकरांचे ब्रिटिश सरकारकडे केलेले दयेचे अर्ज, ब्रिटिश सत्तेशी झालेला पत्रव्यवहार, त्यांचे राजकीय विचार, हिंदू महासभेतील भूमिका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित व्यक्तींचा सहभाग, ‘स्वातंत्र्यवीर’ या उपाधीचा ऐतिहासिक व शासकीय संदर्भ, सावरकरांचे साहित्य तसेच महात्मा गांधी यांच्या हत्येसंदर्भातील न्यायमूर्ती जीवनलाल कपूर आयोगाच्या अहवालातील निरीक्षणे अशा अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
उलटतपासणी मध्ये फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांनी काही महत्त्वाच्या ऐतिहासिक आणि वैचारिक मुद्द्यांवर न्यायालयात शपथेवर होकारात्मक उत्तरे नोंदविली आहेत.
सावरकरांचे विचार महान आहेत, त्यांचे योगदान मोठे आहे, असा दावा असेल तर तो दस्तऐवजांच्या आधारे सिद्ध केला पाहिजे. पण एखाद्या ऐतिहासिक दस्तऐवजाचा संदर्भ विचारला किंवा मत व्यक्त केले की लगेच त्याला बदनामी म्हणणे, प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही ठरविणे किंवा पुस्तकांच्या प्रती फाडून निषेध व्यक्त करणे, हा वैचारिक पराभव आहे.
राहुल गांधी यांच्याविरुद्धचा फौजदारी मानहानीचा खटला न्यायप्रविष्ट आहे. त्याचा अंतिम निर्णय न्यायालयच देणार आहे. आम्हाला न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे आणि सत्यशोधनाच्या प्रक्रियेत सर्व संबंधित ऐतिहासिक दस्तऐवज व पुरावे तपासण्याचा आमचा अधिकार आम्ही कायदेशीर मार्गाने बजावत आहोत.
सावरकरांच्या कथित बदनामीचा फौजदारी खटला न्यायप्रविष्ट असताना त्याच विषयावर राजकीय आंदोलन करून, आक्रमक घोषणाबाजी करून आणि एका बाजूची भूमिका अंतिम सत्य असल्याप्रमाणे जनमानसावर बिंबविण्याचा प्रयत्न करणे, हे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेच्या दृष्टीनेही योग्य नाही.
न्यायालयात पुराव्यांच्या आधारे ज्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली जात आहेत, त्यावर रस्त्यावर राजकीय दबाव निर्माण करण्याऐवजी न्यायालयीन सत्यशोधनाला सामोरे जाण्याची तयारी राजकीय पक्षांनी दाखवली पाहिजे. न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच राजकीय व्यासपीठावरून कोणाला दोषी किंवा निर्दोष ठरविण्याचा अधिकार कोणालाही नाही असे राहुल गांधीं यांचे वकील अॅड.मिलिंद पवार यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातून म्हटले आहे.





