मुख्यमंत्री लाडक्या बहिणींच्या पैशावर बँकांचा डल्ला, परस्पर रक्कम कपात
प्रतिनिधी- स्वप्नील कदम
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा तीन हजाराचा हप्ता महिलांच्या बँक खात्यावर जमा झाला असताना सरकारच्या या महत्वकांक्षी योजनेत काही बँका खिळ मारताना दिसत आहे. महिलांच्या खात्यात जमा झालेल्या रक्कमेतून बँका मिनिमम बॅलन्स चार्ज, एसएमएस चार्ज, थकीत कर्ज वसुली या नावाखाली परस्पर रक्कम कपात करून घेत आहे. त्यामुळे महिलांना मिळालेल्या तीन हजार रुपयातून अवघे हजार अकराशे रुपयेच हातात मिळत असल्याने महिलांमधून बँकांच्या धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
अनेक महिलांची विवाहाच्या अगोदर माहेरी बँकामध्ये असलेल्या खात्यावर विवाहानंतर व्यवहार झाले नाही. परंतु ते खाते आधार लिंक असल्याने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे पैसे पूर्वीच्याच बँक खात्यात जमा झाले आहे. तर ग्रामीण भागात जनधन योजनेसाठी किंवा गॅस अनुदानासाठी अनेक महिलांनी बँकेत खाते उघडले. परंतु, अनेक वर्ष त्या खात्यात व्यवहार झाले नसल्याने काहींच्या खात्यामध्ये पैसेच शिल्लक नाही. परंतु ते खाते आधारला लिंक असल्याने अनेक महिलांचे पैसे त्या खात्यात जमा झाले. जुलै व ऑगस्ट या दोन महिन्याचे एकूण तीन हजारांचा हप्ता कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या महिलांच्या बँक खात्यावर जमा झाला आहे. या योजनेमुळे महिला आनंदित झाल्या आहेत.
महिला बँकेत पैसे काढण्यासाठी गेल्या असता त्यांच्या खात्यातून काही बँकांनी मिनिमम बॅलन्स चार्ज, एसएमएस चार्ज, थकीत कर्ज वसुली या नावाखाली परस्पर रक्कम कपात करून घेतली आहे. त्यामुळे कपात करून काही महिलांच्या खात्यात तीन हजार पैकी अवघे हजार अकराशे रुपयेच शिल्लक राहिले आहे. तर काही महिलांच्या खात्यात जमा झालेली सर्वच्या सर्व तीन हजार रुपये रक्कम कपात झाली असल्याने महिलांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. काही बँक व्यवस्थापकांशी संपर्क केला असता ते सांगतात तो बँकेचा नियम आहे. बँकांच्या सॉफ्टवेअर मध्ये सिस्टीम असल्याने आपोआप पैसे कपात होत असल्याने आमचा नाईलाज असल्याचे सांगत आहे.
शासकीय योजनेअंतर्गत आलेल्या रक्कमेतून बँकांनी खातेदाराच्या खात्यातून परस्पर रक्कम कपात करू नये याबाबत राज्य शासनाचा बँकांना निर्देश असताना सुद्धा बँका या शासनाच्या आदेशाचे पालन करताना दिसत नाहीत.
महिला बँकेत चौकशी करायला गेले असता बँकेतील कर्मचारी व मॅनेजर महिलांशी उद्धट भाषेत बोलतात असे महिलांचे म्हणणे आहे.तरी मुख्यमंत्र्यांनी हया योजनेत लक्ष घालावे असे महिलांचे म्हणणे आहे.
