आरटीई अंतर्गत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत मोठा निर्णय समोर आला आहे.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे की, आरटीई विद्यार्थ्यांना शाळेत सन्मानाने वागणूक देणं बंधनकारक आहे.
कोणत्याही प्रकारे भेदभाव केल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई होऊ शकते.
तसंच, एखाद्या विद्यार्थ्याने शाळा सोडली तर उर्वरित कालावधीचं शुल्क परत करणंही शाळांसाठी अनिवार्य आहे.
ही नियमावली ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९’ अंतर्गत लागू आहे.
जर या नियमांचं उल्लंघन झालं, तर चौकशी करून शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते.
पालकांनी अशा प्रकारच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे नोंदवाव्यात, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
