पुणे शहर… संस्कृतीचं, शिक्षणाचं, आणि स्मार्ट सिटीचं स्वप्न पाहणारं शहर…
पण आता हेच शहर होर्डिंगच्या जंगलात हरवणार का?
आज पुण्यात आधीच ३ हजारांहून अधिक अधिकृत होर्डिंग उभे आहेत…
आणि त्यात अजून तब्बल ४२०० नवीन होर्डिंग उभारण्याचा घाट घातला जातोय!
हा विकास आहे का… की शहर विद्रूप करण्याचा कट?
👉 एकीकडे “पुणे सुंदर बनवू” अशा घोषणा…
आणि दुसरीकडे प्रत्येक रस्ता, प्रत्येक चौक… जाहिरातींनी व्यापून टाकण्याची तयारी!
👉 सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे —
महापालिकेला वर्षाला मिळणार फक्त ५० कोटींचं उत्पन्न
आणि ठेकेदाराला मिळणार तब्बल ७०% नफा!
हा व्यवहार आहे की सरळसरळ लूट?
👉 शहरात आधीच १५०० अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत
👉 त्यावर कारवाई नाही
👉 महसूल वसुली नाही
👉 उलट ४०४ कोटी रुपयांचा हिशोबच गायब!
मग प्रश्न असा —
जे आहे तेच सांभाळता येत नाही…
तर अजून ४ हजार होर्डिंग कशासाठी?
👉 या नव्या धोरणानुसार –
६०० मोठे होर्डिंग
२००० पादचारी पुलांवर जाहिराती
५०० उड्डाणपुलांवर
५०० भुयारी मार्गात
५०० सार्वजनिक शौचालयांवर
म्हणजे शहराचा प्रत्येक इंच विक्रीसाठी खुला?
👉 नागरिकांचा संताप वाढतोय…
“शहर आधीच बकाल झालंय, आता आणखी किती?” असा सवाल विचारला जातोय.
👉 आणि सगळ्यात मोठा मुद्दा —
या टेंडरमागे राजकीय दबाव?
स्थायी समितीतून धमक्या?
पारदर्शकता कुठे आहे?
👉 प्रशासन झोपलंय का… की जाणीवपूर्वक डोळेझाक?
हा प्रश्न आता प्रत्येक पुणेकर विचारतोय —
पुणे स्मार्ट सिटी होणार… की होर्डिंग सिटी?
