हडपसर आणि परिसरात बेकायदा होर्डिंगचा अक्षरशः सुळसुळाट झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. नियमांना केराची टोपली दाखवत होर्डिंग माफिया पुणे महापालिकेच्या महसुलाला मोठा चुना लावत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे, काही अतिक्रमण आणि परवाना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच हा काळाबाजार फोफावत असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.
रस्त्यांच्या कडेला, चौकांमध्ये, इमारतींवर आणि अगदी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आली आहेत. या होर्डिंगमुळे केवळ शहराचे विद्रूपीकरण होत नाही, तर नागरिकांच्या जीवितालाही धोका निर्माण झाला आहे. पावसाळ्यात किंवा वादळी वाऱ्यात ही होर्डिंग कोसळल्यास मोठी दुर्घटना होऊ शकते, अशी भीती स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत.
रोखठोक महाराष्ट्र न्यूज चॅनेलने यापूर्वी अनेक वेळा या प्रश्नावर आवाज उठवला. काही ठिकाणी कारवाईही झाली, मात्र ती फक्त दिखाऊ होती का? असा सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत. कारण कारवाईनंतर काही दिवसांतच पुन्हा नव्या बेकायदा होर्डिंग उभ्या राहत असल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान, पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी होर्डिंग शुल्काबाबत मोठे संकेत दिले आहेत. मुंबई महापालिकेच्या तुलनेत पुणे महापालिकेला होर्डिंगमधून मिळणारे उत्पन्न खूपच कमी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता प्रतिचौरस फूट ७०० ते ७५० रुपये दर आकारला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
२०१३ मध्ये महापालिकेने प्रतिचौरस फूट २२२ रुपये दर निश्चित केला होता. त्यानंतर न्यायालयीन वाद सुरू झाला. मात्र उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिल्याने आता थकबाकी वसुली आणि नव्या शुल्क धोरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र सर्वात मोठा प्रश्न अजूनही कायम आहे…
हडपसरमधील बेकायदा होर्डिंगवर मोठी कारवाई कधी होणार?
होर्डिंग माफियांवर गुन्हे कधी दाखल होणार?
आणि महसूल बुडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणार का?
याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
