पुण्यात अनधिकृत बांधकामांचा स्फोट! परवानगी प्रक्रिया सोपी करा; सरकारसमोर मोठा सवाल
पुणे शहर, उपनगर आणि ग्रामीण भागात वाढत चाललेल्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे.
पुण्याच्या झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणासोबतच अनेक ठिकाणी बांधकाम नियमांचे उल्लंघन, अनधिकृत वाढीव बांधकामे, लेआऊटमधील अनियमितता आणि परवानगीविना विकासकामांचे प्रकार समोर येत आहेत.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहिलं तर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अर्थात MRTP Act आणि लागू विकास नियंत्रण नियमांनुसार बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या घेणे बंधनकारक आहे. अनधिकृत विकास आढळल्यास संबंधित प्राधिकरणाला नोटीस देऊन कारवाई करण्याची तरतूद आहे. PMRDAच्या कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांवर MRTP Actच्या कलम 53 अंतर्गत कारवाई केली जाते.
पण इथे दुसराही महत्त्वाचा प्रश्न आहे…
परवानगीची प्रक्रिया सर्वसामान्य नागरिकांसाठी किती सोपी, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होणारी आहे?
सध्या महाराष्ट्रात UDCPR-2020 आणि संबंधित विकास नियंत्रण नियमांनुसार बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया चालते. ऑनलाइन BPMS, AutoDCR आणि ई-स्क्रुटिनीच्या माध्यमातून प्रक्रिया सुलभ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना अनेक विभाग, कागदपत्रे, तांत्रिक मंजुरी आणि विविध ना-हरकत प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते, अशी तक्रार वारंवार पुढे येते.
आणि याच ठिकाणी राज्य सरकारने आता ‘एक खिडकी, एक अर्ज, एक ट्रॅकिंग नंबर’ अशी अधिक प्रभावी व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे.
PMRDAच्या स्वतःच्या धोरणातही ऑनलाइन प्रक्रिया, विविध NOC एकाच प्रणालीत आणणे आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याच्या दिशेने प्रयत्न नमूद केले आहेत.
त्यामुळे प्रश्न केवळ अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचा नाही…
अनधिकृत बांधकामे निर्माणच होऊ नयेत, यासाठी परवानगी व्यवस्था अधिक सोपी, पारदर्शक आणि वेळबद्ध करण्याचा आहे.
राज्य सरकार, पुणे महानगरपालिका, PMRDA, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरणांनी एकत्रितपणे अशी व्यवस्था करावी की नागरिकांना त्यांच्या जमिनीवर काय बांधता येईल, किती बांधता येईल आणि कोणत्या परवानग्या आवश्यक आहेत, याची स्पष्ट माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी.
प्रत्येक अर्जाची ऑनलाइन स्थिती दिसावी, मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा असावी आणि अनावश्यक मानवी हस्तक्षेपाला आळा बसावा.
कारण आज अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष झाले, तर उद्या त्याचा परिणाम केवळ एका इमारतीपुरता राहणार नाही…
रस्ते, वाहतूक, पार्किंग, पाणी, ड्रेनेज, अग्निसुरक्षा आणि संपूर्ण शहराच्या नियोजनावर त्याचा परिणाम होणार आहे.
म्हणून सरकारने आता केवळ अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्याऐवजी अनधिकृत बांधकाम निर्माण होणारच नाही, अशी पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख परवानगी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे.
पुणे वाचवायचे असेल, तर बांधकाम नियमांची अंमलबजावणी आणि परवानगी प्रक्रिया—दोन्ही सुधारावे लागतील.
