यावेळी जरांगेंसमोर सरकारपेक्षा मोठं आव्हान आहे—ते म्हणजे बदललेलं राजकीय गणित!

अवास्तव मागण्या अन् निवडणुकीची भीती संपली? मनोज जरांगेंना शिंदे-फडणवीसांनी कसं एकाकी पाडलं? इनसाईड स्टोरी!
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा 15वा दिवस… मात्र यावेळी चित्र काहीसं वेगळंच दिसतंय!
ज्या एकनाथ शिंदेंनी याआधी जरांगेंच्या आंदोलनात मध्यस्थी करत थेट आंतरवाली सराटी गाठली, ज्यूस पाजून उपोषण सोडलं… मुंबईच्या वेशीवर आलेल्या जरांगेंच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी वाशीपर्यंत गेले… तेच एकनाथ शिंदे यावेळी मात्र जरांगेंपासून अंतर राखताना दिसतायत.
आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिकाही स्पष्ट आहे—घटनेच्या चौकटीत जे शक्य आहे, तेच दिलं जाईल!
मग एका वर्षात असं काय बदललं?
एक कारण सांगितलं जातंय ते म्हणजे जरांगेंच्या मागण्या.
मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र, जुन्या नोंदींच्या आधारे तातडीने प्रमाणपत्र आणि त्यानंतर वैधता देण्याच्या मागण्या… या मागण्या प्रशासनाच्या कायदेशीर आणि कागदी कसोटीवर कितपत टिकतात, यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतंय.
दुसरीकडे, राजकीय समीकरणंही बदलली आहेत.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लगेच नाहीत. त्यामुळे जरांगेंच्या आंदोलनाचा राजकीय दबाव पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं राजकीय वर्तुळात बोललं जातंय.
याच काळात परभणीत खासदार संजय जाधव यांच्या कार्यक्रमाला एकनाथ शिंदे उपस्थित राहिले. जरांगेंनी कार्यक्रम न घेण्याचं आवाहन केलं होतं, तरी कार्यक्रम पार पडला.
हा केवळ एक कार्यक्रम होता की जरांगेंच्या राजकीय प्रभावाची चाचणी?
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे—जरांगेंच्या आंदोलनानंतर मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप झालं. पण ज्यांच्या कुठल्याही जुन्या नोंदी नाहीत, त्यांचं काय?
हा सवाल आता मराठा समाजातील काही घटकांकडूनही उपस्थित होतोय.
आणि कदाचित याच ठिकाणी जरांगेंच्या आंदोलनासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे.
एकनाथ शिंदे आता केवळ एका समाजाच्या आंदोलनाच्या आधारावर नव्हे, तर सर्वसमावेशक राजकारणावर भर देताना दिसतायत.
तर फडणवीस सरकारही कायदेशीर चौकटीबाहेर जाण्यास तयार नाही.
म्हणूनच प्रश्न असा—
जरांगेंची ताकद खरंच कमी झालीय का?
की सरकारने यावेळी आंदोलनाला राजकीय दबाव मानण्यास नकार दिलाय?
याचं उत्तर येणाऱ्या दिवसांतच स्पष्ट होईल.
पण एक गोष्ट नक्की…
यावेळी जरांगेंसमोर सरकारपेक्षा मोठं आव्हान आहे—ते म्हणजे बदललेलं राजकीय गणित!