जाब विचारण्याचा अधिकार आहे, पण त्रास देण्याचा नाही! हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; वारंवार तक्रारींवर स्पष्ट आदेश

जाब विचारण्याचा अधिकार आहे… पण त्रास देण्याचा नाही! हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय; वारंवार तक्रारींवर न्यायालयाचे स्पष्ट भाष्य
एखाद्या संस्था, कार्यालय किंवा सरकारी यंत्रणेच्या कामकाजाबाबत नागरिकांनी प्रश्न विचारणे, माहिती मागणे, तक्रार करणे आणि गैरप्रकारांविरोधात आवाज उठवणे हा लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे.
पण…
याच अधिकाराच्या नावाखाली एखाद्या अधिकारी-कर्मचाऱ्याला वारंवार पत्रव्यवहार करून त्रास देणे, त्यांच्यावर वैयक्तिक आरोप करणे किंवा योग्य उत्तर मिळाल्यानंतरही त्याच विषयावर सतत तक्रारी करत राहणे योग्य आहे का?
याच प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला एक महत्त्वाचा निर्णय आता चर्चेत आला आहे.
या प्रकरणात मुंबई महापालिकेने काही व्यक्तींकडून एकाच विषयावर वारंवार येणाऱ्या तक्रारींबाबत एक परिपत्रक काढले होते. योग्य आणि प्रामाणिक उत्तर दिल्यानंतर त्याच विषयावरील वारंवार तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रक्रिया या परिपत्रकात नमूद करण्यात आली होती.
या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
मात्र न्यायालयाने याचिका फेटाळताना काही अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकसेवक आपले कायदेशीर कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्या प्रतिसादाने असमाधानी होऊन त्याच विषयावर वारंवार तक्रारी आणि अपील दाखल करणे किंवा त्यांच्यावर वैयक्तिक आरोप करून त्यांना त्रास देणे हा कोणाचाही मूलभूत अधिकार नाही.
इतकंच नाही तर अशा प्रकारच्या सततच्या तक्रारी आणि दबावामुळे सार्वजनिक कार्यालयाच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
मात्र या निर्णयाचा अर्थ असा अजिबात नाही की, अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केले तरी नागरिकांनी गप्प बसावे.
उलट न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी कायदेशीर कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरला असेल, तर त्याच्याविरोधात चौकशी आणि योग्य कारवाई करण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे कायम आहे.
तसेच एखाद्या नागरिकाची नवीन तक्रार असेल, विशेषतः वाजवी कालावधीनंतर घडलेल्या नव्या घटनेबाबत असेल, तर केवळ या परिपत्रकाचा आधार घेऊन ती तक्रार स्वीकारण्यास नकार देता येणार नाही.
म्हणजेच…
खरी तक्रार करा, पुराव्यांसह करा, संबंधित यंत्रणेकडून जाब मागा; पण एखाद्या व्यक्तीची बदनामी करण्यासाठी, दबाव निर्माण करण्यासाठी किंवा वैयक्तिक त्रास देण्यासाठी तक्रारींचा वापर करू नका.
न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे.
जर माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित प्रश्न असेल, तर त्यासाठी कायद्यात स्वतंत्र अपीलची यंत्रणा उपलब्ध आहे. म्हणजेच योग्य कायदेशीर मार्ग सोडून एखाद्या अधिकाऱ्यावर सतत पत्रांचा मारा करणे, वैयक्तिक आरोप करणे किंवा दबाव निर्माण करणे हा उपाय नाही.
आणि म्हणूनच या निर्णयातून एक स्पष्ट संदेश समोर येतो—
लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे… पण त्या अधिकाराचा गैरवापर करून कोणालाही त्रास देण्याचा अधिकार नाही.
एखाद्या संस्था, सरकारी कार्यालय किंवा प्रशासनाविरोधात पत्रव्यवहार करताना आरोप गंभीर असतील तर त्यामागे तथ्य आणि पुरावे असणे आवश्यक आहे. अन्यथा वारंवार केलेला पत्रव्यवहार संबंधित व्यक्तीला त्रास देण्याचे माध्यम ठरू शकतो.
मात्र इथे एक गोष्ट नागरिकांनीही लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे—
खरोखरच गैरप्रकार झाला असेल, कामात अनियमितता असेल किंवा अधिकारी कर्तव्य बजावत नसतील, तर तक्रार करण्यास घाबरण्याची गरज नाही.
कारण हायकोर्टाने स्वतः स्पष्ट केले आहे की, या निरीक्षणांचा अर्थ नागरिकांच्या तक्रारींच्या गुणवत्तेला नाकारण्यात आलेला नाही किंवा प्रशासनाने चुकीचे काम केले तरी त्याचे समर्थन करण्यात आलेले नाही.
फक्त…
तक्रार ही जनहितासाठी असावी, वैयक्तिक सूड किंवा छळासाठी नव्हे.
त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीविरोधात, संस्था विरोधात किंवा अधिकाऱ्यांविरोधात वारंवार पत्रव्यवहार करताना आता अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे.
जाब विचारा… पण कायद्याच्या चौकटीत.
आवाज उठवा… पण पुराव्यांसह.
आणि तक्रार करा… पण कोणाची विनाकारण बदनामी किंवा छळ होणार नाही, याचीही काळजी घ्या.
कारण न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे—हक्कांचा वापर करता येतो; मात्र त्या हक्काच्या नावाखाली दुसऱ्याला त्रास देण्याचा अधिकार मिळत नाही.