विखे पाटील घराण्याची लेक स्वीडनच्या संसदेत! नीला विखे पाटील कोण? BJP मंत्र्याशी काय नातं?
महाराष्ट्रातील एका प्रसिद्ध राजकीय आणि सामाजिक कुटुंबाची लेक… आता थेट स्वीडनच्या संसदेत!
महाराष्ट्रातील शिक्षणतज्ज्ञ अशोक विखे पाटील यांच्या कन्या नीला विखे पाटील यांची स्वीडनच्या संसदेत निवड झाली आहे. 13 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या निवडणुकीत स्टॉकहोम सिटी मतदारसंघातून त्या ग्रीन पार्टीच्या उमेदवार म्हणून विजयी झाल्या. स्वीडनची संसद म्हणजेच रिक्सडॅगमध्ये एकूण 349 सदस्य असतात.
पण नीला विखे पाटील यांची ओळख केवळ स्वीडनच्या राजकारणापुरती मर्यादित नाही.
त्या महाराष्ट्रातील विखे पाटील कुटुंबातील आहेत. त्या माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या नात, शिक्षणतज्ज्ञ अशोक विखे पाटील यांच्या कन्या आणि महाराष्ट्राचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुतणी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि स्वीडनच्या राजकारणातील ही कुटुंबीय कडी सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.
नीला यांचा जन्म स्वीडनमध्ये झाला; मात्र त्यांचे बालपण महाराष्ट्रातील अहिल्यानगरमध्ये गेले. त्यांनी अर्थशास्त्र आणि कायद्याचे शिक्षण घेतले असून एमबीएही केले आहे. स्वीडनच्या ग्रीन पार्टीमध्ये त्या अनेक वर्षांपासून सक्रिय आहेत.
त्यांच्या राजकीय प्रवासात स्वीडनच्या पंतप्रधान कार्यालयातील कामाचाही समावेश आहे. त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात राजकीय सल्लागार म्हणून काम केले असून अर्थव्यवस्था, करप्रणाली आणि सामाजिक कल्याणाशी संबंधित विषय हाताळले आहेत. स्टॉकहोम सिटी कौन्सिलमध्येही त्यांनी काम केले आहे.
आता त्या स्वीडनच्या राष्ट्रीय संसदेत पोहोचल्या आहेत.
नीला यांनी निवडीनंतर मुलांचे कल्याण आणि पर्यावरण या विषयांवर काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. तसेच ज्यांना मतदान करता येत नाही, त्यांचा आवाज बनण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
विशेष म्हणजे, नीला यांच्या यशामागे त्यांच्या आजोबांचा प्रभाव असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. वयाच्या 15व्या वर्षी आजोबांनी त्यांना राज्याचा अर्थसंकल्प वाचायला लावल्याची आठवण त्यांनी सांगितली.
दरम्यान, स्वीडनच्या 2026 च्या निवडणुकीनंतर संसदेत ग्रीन पार्टीला 22 जागा मिळाल्या आहेत. नव्या रिक्सडॅगचे कामकाज 28 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.
महाराष्ट्रातील अहिल्यानगरपासून सुरू झालेला हा प्रवास आता स्वीडनच्या संसदेत पोहोचला आहे.
विखे पाटील कुटुंबातील चौथ्या पिढीचा हा आंतरराष्ट्रीय राजकीय प्रवास सध्या महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
