संभाजीनगरमध्ये 29 गटांचे सातबारे ‘लॉक’, मग पुण्यात कधी? वाघोली ते दौंडपर्यंत बेकायदा प्लॉटिंगचा सवाल

अवैध प्लॉटिंगच्या विरोधात छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने घेतलेला निर्णय आता पुणे जिल्ह्यातील प्रशासनासाठीही आरसा ठरतोय!
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अनधिकृत प्लॉटिंगला आळा घालण्यासाठी महापालिका आणि महसूल विभागाने एकत्रितपणे मोठी कारवाई सुरू केली आहे.
शहरातील अनधिकृत प्लॉटिंग असलेल्या २९ गटांचे सातबारे लॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिका संबंधित गटांची माहिती महसूल विभागाला देणार असून, त्यानंतर या जमिनींचे सातबारे लॉक करण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
एवढंच नाही…
महापालिकेने मागील काळात तब्बल ४५० एकरांवरील अवैध प्लॉटिंगच्या खुणा पुसल्या, सिमेंटचे रस्ते उखडले आणि अनधिकृत प्लॉटिंगवर बुलडोझर चालवला.
मिटमिटा परिसरातील गट क्रमांक १७८ आणि १७९ मधील सुमारे १५ एकर क्षेत्रावरील अनधिकृत प्लॉटिंगवरही कारवाई करण्यात आली. जवळपास ८५० प्लॉटच्या खुणा आणि हद्दी मिटवण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
आता प्रश्न आहे—
अवैध प्लॉटिंगविरोधात संभाजीनगरमध्ये सातबारे लॉक करण्यासारखी ठोस पावले उचलली जात असतील, तर पुणे जिल्ह्यात अशी कारवाई कधी होणार?
पुणे शहराच्या आसपास वाघोली, लोहगाव, नगर रोड, मांजरी, लोणी, थेऊर, उरुळी कांचन, यवत, दौंड, सासवड रोड, जेजुरी आणि मोरगाव परिसरात जमीन व्यवहार आणि प्लॉटिंगबाबत नागरिकांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
विशेषतः तुकडेबंदीचे नियम, जमिनीचा झोन, वर्गवारी, लेआउटची मंजुरी, रस्ते आणि बांधकाम परवानग्या यांची पूर्ण खातरजमा न करता प्लॉट विक्री होत असेल, तर भविष्यात त्याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसू शकतो.
आज प्लॉट खरेदी केला…
उद्या बांधकामाची परवानगी मिळाली नाही तर?
बँकेने कर्ज नाकारले तर?
प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली तर?
मग सर्वसामान्यांच्या आयुष्यभराच्या कमाईचे काय?
याचबरोबर जमीन व्यवहारांची नोंदणी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे होते, याचीही पारदर्शक चौकशी होणे गरजेचे आहे.
पुण्यातील काही भागांत अनधिकृत प्लॉटिंगला प्रशासनातील काही घटकांचे संरक्षण मिळत असल्याचे आरोप नागरिकांकडून केले जात आहेत. दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये आर्थिक व्यवहार होत असल्याचेही आरोप केले जातात; त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी पारदर्शक चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे.
कारण प्रश्न केवळ जमीन विकणाऱ्या व्यक्तीचा नाही…
प्रश्न आहे प्रशासनाच्या जबाबदारीचा!
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २९ गटांचे सातबारे लॉक करण्याची दिशा ठरू शकते, तर पुणे जिल्ह्यातील संशयित किंवा अनधिकृत प्लॉटिंग असलेल्या गटांची माहिती गोळा करून महसूल, महापालिका, पीएमआरडीए आणि नोंदणी विभागाने संयुक्त कारवाई का करू नये?
वाघोलीपासून दौंडपर्यंत आणि मांजरीपासून मोरगाव-जेजुरीपर्यंत सुरू असल्याच्या तक्रारींची प्रशासन कधी गंभीर दखल घेणार?
अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार?
सातबारे लॉक करण्यासारखी कठोर पावले पुण्यात कधी उचलली जाणार?
आणि सर्वात महत्त्वाचं—
सर्वसामान्यांच्या आयुष्यभराच्या कमाईला बेकायदा प्लॉटिंगच्या विळख्यातून वाचवणार कोण?
छत्रपती संभाजीनगरचा पॅटर्न पुणे जिल्ह्यातही लागू होणार का, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.