शिवनेरी किल्ल्यावरील रोपवेसाठी राज्य व केंद्र सरकारमध्ये सामंजस्य करार खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश

पुणे – केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या पर्वतमाला योजनेंतर्गत शिवनेरी किल्ल्यावर रोपवे बांधण्याच्या खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून या संदर्भात काल केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार (MOU) करण्यात आला.

शिवनेरी किल्ल्यावर रोपवे व्हावा यासाठी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे सातत्याने मागणी व पाठपुरावा करीत होते. या रोपवेसाठी निधी मंजूर व्हावा यासाठी त्यांनी केंद्रीयमंत्री गडकरी यांची भेटही घेतली होती. त्यावेळी गडकरी यांनी पर्वतमाला योजनेंतर्गत राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आल्यास निधी मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांना शिवनेरीवरील रोपवेचा प्रस्ताव पाठविण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर खासदार डॉ. कोल्हे यांच्या पाठपुराव्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर केला होता.

दरम्यान राज्यात रोपवे बांधण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांनी शिवनेरी, जेजुरीसह राज्यात १२ ठिकाणी रोपवे बांधण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांकडे १८ जुलै २०२२ रोजी पाठवला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी यासाठी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी संसद अधिवेशन काळात केंद्रीयमंत्री गडकरी यांची भेट घेऊन पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता.

या रोपवेसाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अंतर्गत एनएचएलएमएल (MHLML) ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. या कंपनीबरोबर राज्य सरकारचा सामंजस्य करार (MOU) होणे बाकी होते. हा सामंजस्य करार काल केंद्रीयमंत्री गडकरी आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पार पडला. त्यामुळे शिवनेरीवर रोपवे बांधण्याच्या दिशेने एक टप्पा पार पडला असे म्हणता येईल.

या संदर्भात माहिती देताना खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, काल झालेला सामंजस्य करार हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यापूर्वीच एनएचएलएमएलच्या माध्यमातून सल्लागार नियुक्त करण्यात आला होता. परंतु सामंजस्य करार लांबल्याने डीपीआर बनवण्यास विलंब लागत होता. आता सामंजस्य करार झाल्याने सल्लागार संस्था जागेची पाहणी करून डीपीआर तयार करण्याचे काम पूर्ण करेल. मात्र शिवनेरी किल्ला भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत असल्याने त्यांची आणि वनविभागाची परवानगी, जागा उपलब्ध करून देणे याबाबींची राज्य सरकारने पूर्तता करायची आहे. त्यामुळे आताच रोपवे होणार असं कुणी म्हणत असेल तर तो शिवभक्तांच्या भावनेशी खेळ होईल. त्यापेक्षा छत्रपतींचं कार्य समजून एकोप्याने याचा पाठपुरावा करून शिवनेरी किल्ल्यावर रोपवे लवकर व्हावा यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करु या, असे आवाहन खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केले.