राफेल कागदपत्रे सार्वजनिक करणे हे देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक – केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली: (रोखठोक महाराष्ट्र ऑनलाईन न्युज)
राफेल प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असून त्यात पुन्हा जुनीच मतं मांडली आहेत. राफेलचे दस्तऐवज गोपनीय आहेत. ते सार्वजनिक करता येणार नाहीत. तसं केल्यास देशाच्या अखंडतेला आणि अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल, असा दावा केंद्र सरकारने कोर्टात केला आहे. या दस्तऐवजांच्या परीक्षणामुळे सुरक्षा दलांच्या नियुक्त्या, अणूसंशोधन केंद्र आणि दहशतवाद विरोधी उपाययोजनांबाबतच्या गुप्त माहितीचा खुलासा होण्याची शक्यताही केंद्र सरकारने वर्तवली आहे.
राफेल खरेदी संबंधातील सर्व याचिका फेटाळून लावण्याचा १४ डिसेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय योग्यच होता, असं सांगतानाच राफेल पुनर्विचार याचिकांद्वारे या कराराच्या चौकशीचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये छापून आलेले तीन लेख म्हणजे जनतेचे विचार नाहीत आणि सरकारचा अंतिम निर्णयही नाही. हे तिन्ही लेखातून सरकारची अधिकृत भूमिका आलेली नाही, असं केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारने सीलबंद पाकिटात दिलेली माहिती चुकीची नाही. कॅगने राफेलच्या दरांशी संबंधित बाबींची चौकशी केली असून ही किंमत २.८६ टक्क्याने कमी असल्याचं म्हटलं आहे, याकडेही केंद्रानं कोर्टाचं लक्ष वेधलं. राफेल संबंधी हवी ती कागदपत्रे केंद्र सरकार कोर्टाला द्यायला तयार आहे. परंतु, राफेलवरील पुनर्विचार याचिकांना काहीच आधार नसल्याने या याचिका फेटाळण्यात याव्यात, अशी विनंतीही केंद्राने कोर्टाला केली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आता ६ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
