“गीग-प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा करा, कामगार चळवळीतील मान्यवरांची मागणी
माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या सर्वव्यापी स्वरूपामुळे अनेक क्षेत्रातील रोजगार मोठ्या प्रमाणावर अनौपचारीक स्वरूपाचे बनत चालले आहेत. फूड डिलिव्हरी वर्कर्स, टॅक्सी रायडर्स, पार्सल डिलिव्हरी वर्कर्स आणि अशा अनेक क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणाईला त्यांच्या मेहनतीच्या प्रमाणात योग्य मेहेनताना मिळण्याची कुठलीही कायदेशीर व्यवस्था नाही. ते करत असलेल्या कामातून नक्की किती महसूल जमा होतो आणि स्वतःला फक्त फॅसिलिटेटर म्हणवून घेणारी ओला, उबर, स्विगी, झोमाटो, रॅपिडो अशा एजन्सीज त्यातून किती कमावतात व कामगाराला किती देतात याबाबत कामगाराला काहीच कल्पना नसते. तक्रार करायची असली तरी ती कुठे आणि कशी करायची याची स्पष्टता नसते. ग्राहकाबरोबर होणारे वाद किंवा क्वचित प्रसंगी जीवाला निर्माण होणारा धोका याबाबत कुठलीही सुरक्षा नसणे, अपघात विमा संरक्षण नसणे किंवा ती प्रक्रिया सहजसाध्य नसणे, नियम बनवताना पाऊस, वादळ, वाहतूक खोळंबा अशा नैसर्गिक घटकांचा विचार न करणे, कामगारांना कमीत कमी मोबदला द्यावा लागावा किंवा त्यांना इन्सेटिव्ह मिळू नये अशा रीतीने अल्गोरीदमचा वापर करून घेणे अशा अनंत अडचणींचा सामना करावा लागणाऱ्या या तरुणाईला कुठलेही कायदेशीर संरक्षण नसल्याने त्यांची वैफल्यग्रस्तता वाढत आहे.
राजस्थान सरकारने गीग प्लॅटफॉर्म वर्कर्सच्या क्षेत्रात पारदर्शकता यावी, प्रत्येक ट्रीप मागे लेव्ही वसुली करून त्यातून त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी, तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापित व्हावी या उद्देशाने जसा कायदा केला आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही कायदा करावा अशी मागणी पुण्यात झालेल्या एक दिवसीय शिबिरात कामगार चळवळीतील मान्यवरांनी केली.
एस एम जोशी सोशलिस्ट फाऊंडेशन, सामाजिक कृतज्ञता निधी आणि सफर संस्था यांनी पुढाकार घेऊन बोलावलेल्या या शिबिरात कामगार चळवळीतील कार्यकर्ते आणि गीग वर्कर्स यांची मोठी उपस्थिती होती.
राजस्थान सरकारने कायदा बनवावा यासाठी ज्यांनी पुढाकार घेतला होता त्या मजदुर किसान शक्ती संघटनेचे निखिल डे, रक्षिता, पारस मनी यांनी राजस्थान सरकारने बनवलेल्या कायद्याची प्रक्रिया व त्याचे महत्व सर्वांसमोर मांडले. पूर्णिमा चिकरमाने यांनी प्रास्ताविक केले. शैलजा अरळकर यांनी सूत्र संचालन केले. दिवसभराच्या विविध सत्रांमध्ये बाबा आढाव, गजानन खातू, सुभाष लोमटे, सुनील शिंदे, काशिनाथ नखाते, कॉ अजित अभ्यंकर, चंदनकुमार, मानव कांबळे, विकास मगदूम, राजकुमार होळीकर, ॲड. झाकिर अत्तार युवराज गटकळ यांनी आपले अनुभव मांडले. सुभाष वारे यांनी समारोप केला.
महाराष्ट्र सरकारने गीग प्लॅटफॉर्म वर्कर्सच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी पुरोगामी कायदा करावा यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करायचे असा निर्धार याप्रसंगी सर्वांनी व्यक्त केला.
