लोहगाव ‘भारत मंडपम’ प्रस्तावावर शिवसेनेचा कडाडून विरोध; नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी कोणतीही तडजोड मान्य नाही – प्रमोद नाना भानगिरे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र, तीव्र आंदोलनाचा इशारा

 लोहगाव परिसरातील सर्वे क्र. 236 व 238 येथील भूखंड नागरिकांसाठी आरक्षित असलेल्या मंडई, रुग्णालय, उद्यान, क्रीडांगण, पार्किंग व पाणीपुरवठा यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधांची जागा रद्द करून “भारत मंडपम” कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याने शिवसेनेने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. हा प्रस्ताव नियोजनशून्य, तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा असल्याची टीका शिवसेना पुणे शहरप्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांनी केली आहे.

भानगिरे यांनी सांगितले की, संबंधित भूखंड हा स्थानिक नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी आरक्षित असून त्या जागेचा वापर बदलणे म्हणजे नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सुविधा नाकारण्यासारखे आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कन्व्हेन्शन सेंटर उभारताना पुणे महानगरपालिकेने कोणतेही सखोल तांत्रिक सर्वेक्षण, ट्रॅफिक इम्पॅक्ट अॅनालिसिस किंवा शहरी नियोजन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे का, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

तसेच, या प्रकल्पामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण होऊन विद्यमान पायाभूत सुविधांवर असह्य ताण येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण होणार असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

“नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी कोणतीही तडजोड करून विकासकांच्या हितासाठी निर्णय घेतले जाणार असतील, तर शिवसेना ते कदापि सहन करणार नाही. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर होऊ देणार नाही,” असा ठाम इशाराही भानगिरे यांनी दिला,या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी अधिकृत पत्रव्यवहार करण्यात येणार असून, या प्रस्तावाचा तातडीने फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच, जर हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाला, तर शिवसेना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

शिवसेनेने पुणे महानगरपालिकेकडे पत्राद्वारे स्पष्ट भूमिका मांडत नागरिकांसाठी आरक्षित असलेल्या मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था कोणती केली जाणार आहे? तसेच, शहराच्या दीर्घकालीन नियोजनाचा विचार न करता घेतलेले असे निर्णय पुणेकरांच्या हिताविरुद्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.