फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद प्रशासनाला नागरिक कृती समितीचा थेट सवाल; तोंडी आश्वासने नकोत, प्रत्येक मागणीवर लेखी उत्तर द्या!
फुरसुंगी, पुणे : प्रतिनिधी – गणेश भागीवंत
फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कारभारातील पारदर्शकता, आर्थिक व्यवहार, कर्मचारी भरती, कंत्राटी नियुक्त्या, विकासकामांचा दर्जा आणि नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या मूलभूत सुविधांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत फुरसुंगी-उरुळी देवाची नागरिक कृती समितीच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनातून नगरपरिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना केवळ तोंडी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याची भूमिका आता खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला.
“नगरपरिषद ही अधिकाऱ्यांची खासगी मालमत्ता नसून जनतेची सार्वजनिक संस्था आहे. जनतेच्या करातून जमा होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मग जनतेने हिशेब मागितल्यावर प्रशासनाकडून टाळाटाळ का केली जाते?” असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला.
प्रशासनासमोर दहा प्रमुख मागण्या
नगरपरिषदेच्या मागील वर्षातील आर्थिक व्यवहारांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्यात यावे. कर्मचारी भरती व कंत्राटी नियुक्त्यांची नियमबद्धता तपासावी. कुशल व अकुशल कामगारांच्या नियुक्त्यांची पडताळणी करावी. रस्ते, गटारे व इतर विकासकामांच्या दर्जाची तांत्रिक तपासणी करावी. रस्त्यांच्या देखभालीसाठी झालेला खर्च आणि प्रत्यक्ष कामाचा तपशील सार्वजनिक करावा.
तसेच पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापनावरील खर्चाची तपासणी करावी. कर संकलन आणि निधी वितरणाचा विभागनिहाय हिशेब जाहीर करावा. अधिकारी व ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित करावी. चौकशीत आर्थिक अनियमितता किंवा नियमभंग सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी आणि चौकशीचा अहवाल नागरिकांसाठी सार्वजनिक करावा, अशा प्रमुख मागण्या समितीने मांडल्या.
केवळ आश्वासनांनी आंदोलन थांबणार नाही!
आंदोलनादरम्यान समितीने प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, नागरिकांच्या प्रश्नांना तोंडी उत्तरे देणे किंवा चौकशीचे आश्वासन देणे पुरेसे नाही. प्रत्येक मागणीवर प्रशासनाने अधिकृत लेखी भूमिका मांडली पाहिजे. मागण्यांवर कोणती कार्यवाही करणार, त्यासाठी कोणता विभाग जबाबदार असेल आणि कार्यवाहीची कालमर्यादा काय असेल, याची स्पष्ट माहिती लेखी स्वरूपात देण्यात यावी.
“आम्ही कोणाकडे वैयक्तिक लाभ मागत नाही. आम्ही जनतेच्या पैशाचा हिशेब आणि सार्वजनिक प्रशासनाची जबाबदारी मागत आहोत. प्रशासनाने जनतेला उत्तर देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. अन्यथा लोकशाही मार्गाने हा लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल,” अशी ठाम भूमिका व्यक्त करण्यात आली.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक व्यापक करणार!
प्रशासनाकडून समाधानकारक लेखी उत्तर आणि ठोस कार्यवाही न झाल्यास वरिष्ठ प्रशासकीय कार्यालयांकडे तक्रारी दाखल करणे, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे, संबंधित चौकशी यंत्रणांकडे दाद मागणे आणि आवश्यकतेनुसार न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करणे, असा निर्धार समितीने व्यक्त केला.
समितीने फुरसुंगी आणि उरुळी देवाचीतील सर्व नागरिकांना पक्षीय राजकारण, गट-तट आणि वैयक्तिक मतभेद बाजूला ठेवून गावाच्या विकासासाठी, पारदर्शक प्रशासनासाठी आणि जनतेच्या हक्कांसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
आंदोलनातील उपस्थित मान्यवर व लोकप्रतिनिधी
उत्तम कामठे, विशालनाना हरपळे, निलेश पवार, नगरसेविका अमृता कामठे, नगरसेविका मोनिका पवार, ॲड. गुणाजी मोरे, सागर खुटवड, रंजीत रासकर, दिलीप भाडळे, कपिल भाडळे, स्वीकृत नगरसेवक महेंद्र, आदेश कुंजीर, नगराध्यक्ष संतोष सरोदे, अशोक कुटे, नंदू चौधरी, दिलीप भापकर, वैभव हरपळे मान्यवर, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
फुरसुंगी-उरुळी देवाची नागरिक कृती समितीची भूमिका स्पष्ट आहे — प्रशासन कोणाचेही असो, जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतील. पद आणि अधिकार तात्पुरते असतात; मात्र जनतेप्रती असलेली जबाबदारी कायमस्वरूपी असते.
समितीचा ठाम नारा
आश्वासन नको, लेखी उत्तर द्या!
दिरंगाई नको, निष्पक्ष चौकशी करा!
जनतेच्या पैशाचा संपूर्ण हिशेब द्या!
अनियमितता सिद्ध झाल्यास दोषींवर कारवाई करा!
जनतेचा पैसा, जनतेचा अधिकार आणि जनतेलाच हिशेब मिळालाच पाहिजे!
— फुरसुंगी-उरुळी देवाची नागरिक कृती समिती
