प्रतिनिधी- स्वप्नील कदम
लोणी काळभोर: पूर्व हवेलीतील प्रसिध्द असलेले रामदरा मंदिर हे लोणी काळभोर गावापासून काही की. मी अंतरावर आहे.हया हद्दीतील रामदरा रोड, सिद्राम मळा भागामध्ये ,जवळ पास ५१ जाहिरात होर्डिंग्ज आहेत. हा रोड लोणी काळभोर ते रामदरा शिवालय मंदिराला जोडणारा गावातील मुख्य रस्ता असल्या कारणाने गावातील तसेच भाविक भक्तांची मोठ्या प्रमाणात वाहतून याचं रोड वर असते,अशा ठिकाणी रस्त्यालगत सलग सुमारे ५१ बेकायदेशीरित्या उभारलेले होर्डिंग्ज आहेत.यावर कुठलाही परवाना,अथवा क्यू र कोड नाही,यातून हे स्पष्ट होत आहे की होर्डिंग्ज बेकायदेशीर आहेत.या बाबत ग्रामपंचायत, पीएम आर डी(पुणे) जिल्हा अधिकारी कार्यालय,तहसीलदार ,पंचायत समिती हवेली,या ठिकाणी तक्रारी अर्ज सहा महिन्यापूर्वीच दिले आहेत.पैसे कमावण्याचा हव्यास, स्ट्रक्चरल ऑडिट न करणे, होर्डिंग धारकांना पाठीशी घालणे, होर्डिंग धारकांना नोटिसा देऊनही दुर्लक्ष करणे, तरी अद्याप कुठलीही कारवाई न झाल्याने RPI पक्षाचे हवेली तालुका अध्यक्ष गोरख मोरे यांनी त्वरित कारवाई न झाल्यास आंदोलन करू असा ईशारा दिला आहे.
बेकायदेशीर होर्डिंग लोकांच्या जीवाशी येत येतात तरीसुद्धा प्रशासनाकडून परवानगी कशी मिळते? होर्डिंग लावण्यासाठी कोणते नियम आहेत? याबाबत सविस्तर जाणून घ्या.
आयुक्तांनी ठरवून दिलेल्या शर्ती आणि शुल्क अधिदानासापेक्षा, साधारणतः एक महिन्यापेक्षा जास्त नाही. इतक्या कालावधीसाठी व्यावसायिक उद्दिष्टाकरिता Fanding जाहिरात प्रदर्शनासाठी तात्पुरती परवानगी देता येऊ शकते.
जाहिरात फलक ( होर्डिंग्ज) उच्च न्यायालय काय म्हणते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) बेकायदा होर्डिंगविरोधातील (Illegal Hoardings) सुनावणीत होर्डिंगवर क्यूआर कोड (QR Code) टाकण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जर होर्डिंगवर क्यूआर कोड दिसत नसेल तर पोलीस तो खाली काढू शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील रस्त्यांवर विद्रुपीकरण करणाऱ्या बेकायदा होर्डिंग्सच्या समस्येला तोंड देण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकार, महापालिका, जिल्हापरिषद, आणि इतर प्राधिकरणांना वारंवार फटकारले आहे.
बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनरबाजी रोखण्यासाठी क्यूआर कोडचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. सुनावणीदरम्यान वकिलाने सांगितले की, संबंधित अधिकारी सर्व कायदेशीर होर्डिंगवर QR कोड असणे अनिवार्य करू शकतात. या QR कोडवरून ते कोणी लावले असून ते किती दिवसांसाठी उभारले आहे, यासंदर्भात तपशील मिळतो.संबंधित कालावधी पर्यंत च ते मर्यादित असतात.मुंबई हायकोर्टाने २०१७ रोजी नमूद केल्या प्रमाणे,लोकांकडून तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची तातडीने चौकशी करून गुन्हा दाखल करणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. मात्र तसं होताना दिसत नाही. अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल केले जात नाहीत आणि गुन्हे दाखल केले जात नाही म्हणून पोलीस कारवाई करत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने वेळीच बेकायदेशीर होर्डिंग्ज वर कारवाई करावी.
