“महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून राज्यावरील अन्याय दूर करावा” कोरोना विषाणूवर लस शोधून शास्त्रज्ञांनी देशवासियांना जीवनदान दिलं, केंद्रीय अर्थसंकल्पानं पुन्हा एकदा जनतेला मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. १ :- कोरोना विषाणूची लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिलं असताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून गेल्या कोरोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्नमर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्राच्या वाट्याला, अर्थसंकल्पातून भरीव काहीही आलं नसून महाराष्ट्रावरील केंद्राचा आकस पुन्हा एकदा दिसून आला आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुका नजिक असल्याने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालला २५ हजार कोटी जाहीर केले, ते मिळतील याची खात्री नाही. पश्चिम बंगाल निवडणुकांमुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना कवीवर्य रविंद्रनाथ टागोरांची आवर्जून आठवण झाली, परंतु, ही आठवण करताना त्यांनी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पहाट अंधारलेली असल्याचं सांगून आर्थिक आघाडीवर केंद्र सरकारचं अपयश कबूल केलं आहे.

भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सामन्याबाबतही अर्थमंत्री बोलल्या. क्रिकेटचा सामना नशिबानं साथ दिल्यास एकवेळ जिंकता येतो, परंतु देशाच्या अर्थसंकल्पारखी गोष्ट नशिबावर सोडून चालणार नाही, हे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी समजून घ्यायला हवं होतं. केंद्रीय अर्थसंकल्प हे आत्मनिर्भर बजेट असल्याचा ट्रेंड ट्विटरवर चालवला जातोय, परंतु हेआत्मनिर्भर नाही तर, देशाला बरबादीकडे नेणारं, अस्ताव्यस्त बजेट असल्याची टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

आत्मनिर्भर भारत योजनेसाठी जीडीपीच्या 13 टक्के निधी खर्च करण्याचे जाहीर केले आहे, यातला किती निधी नेत्यांच्या प्रसिद्धीवर आणि किती निधी लाभार्थींना मिळणार हे स्पष्ट केलं असतं तर बरं झालं असतं. कोरोना संकटकाळात, देशाच्या दिडशे कोटी लोकसंख्येपैकी 80 कोटी लोकसंख्येला प्रधानमंत्री कल्याण योजनेचा लाभ झाला हे, अर्थसंकल्पातूनच कळलं. कोरोनाकाळात संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातल्या अनेक जणांच्या नोकऱ्या गेल्या. हातावर पोट असलेल्यांना गावी परतावं लागलं. त्यांच्यासाठी तसंच कोरोनाकाळात मैलोनमैल उपाशीपोटी, अनवाणी गावी परतणाऱ्या मजूरांसाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी सरकारनं काय मदत केली याचा कुठलाही उल्लेख या अर्थसंकल्पात दिसला नाही, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
अर्थसंकल्पात केंद्रीय मंत्र्यांनी असंघटीत मजूरांसाठी पोर्टल सुरु करण्याची घोषणा केली. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून देशातील बेरोजगारांचे सर्वेक्षण बंद आहे. बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली जात नाही, त्याबाबतही ठोस घोषणा होण्याची गरज होती, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतमालाला दिडपट हमीभाव देण्याचं उद्दीष्ट असल्याचं, किमान हमी भाव योजनेंतर्गत ४३ लाख शेतकऱ्यांना ७५ हजार कोटी रुपये दिल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितांबाबत इतकंच गंभीर असेल तरी संसदेत विनाचर्चा घाईघाईने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे याच अधिवेशनात तात्काळ रद्द करावेत. शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा आणावा. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना सन्मानाने घरी जावू द्यावे, अशी मागणीही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
‘आयएएनएस-सी व्होटर बजेट ट्रॅकर’च्या सर्वेक्षणातून केंद्र सरकारची आर्थिक बाबींची कामगिरी आजवरची देशाची सर्वात वाईट कामगिरी असल्याचे पुढं आलं आहे. महागाईमुळे बहुतांश जणांना खर्चाचा ताळमेळ राखणे कठीण झालं असल्याचे त्या सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थमंत्री करत असलेले दावे हे स्वप्नांचे इमले आणि शब्दांचे फुलोरे आहेत, असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

नाशिक मेट्रोसाठी २०९२ कोटी तर, नागपूर मेट्रोसाठी ५९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, कारण येथील निवडणुका लवकरच अपेक्षीत आहेत. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग, नाशिक-पुणे, कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी तरतूद केल्याचे या घडीला तरी दिसून येत नाही. रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्रित करुन, केंद्रानं आपलं अपयश, अकार्यक्षमता लपवण्याची सोय आधीच करुन ठेवली आहे, हे देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिले.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना नाशिक आणि नागपूरकरांचं अभिनंदन केलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचं अभिनंदन करण्याची हिंमत त्यांनाही झाली नाही, कारण अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काहीही नाही, याची जाणीव त्यांनाही झाली आहे. त्याची अप्रत्यक्ष कबूली त्यांनीच केवळ नाशिक व नागपूर मेट्रोबद्दल अभिनंदन करुन दिली आहे. फडणवीस साहेबांच्या या एवढ्या प्रामाणिकपणाबद्दल मात्र, मी त्यांचं अभिनंदन करतो.
आज केवळ अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे. तो मंजूर होण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी आवश्यक सुधारणा सूचवून महाराष्ट्रावरचा अन्याय दूर करावा, महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असं आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद स्वागतार्ह आहे, ही तरतूद अर्थसंकल्पाच्या पानांवरुन प्रत्यक्षात उतरणंही तितकंच महत्वाचं आहे, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.