पुणे – स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला एक वर्षाची मुदतवाढ म्हणजे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सरकारने केलेला आणखी एक जुमला आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केली आहे.
मोदी सरकारने गाजावाजा केलेली स्मार्ट सिटी योजना देशभरातच फसलेली आहे. ही योजना गुंडाळण्याच्या तयारीतच मोदी सरकार आहे. पण, आठ महिन्यानंतर महापालिका निवडणुका असल्याने तेव्हा योजना गुंडाळल्याचा बोभाटा होईल आणि हे प्रकरण भाजपच्या अंगाशी येईल यासाठी जून २०२१ पासून योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन सारवासारव केल्याचा आरोप आमदार जोशी यांनी केला आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुण्यात झाले. परंतु, या पुण्यातच पाच वर्षांत योजनेचा बोजवारा उडाला. औंध, बाणेर, बालेवाडी या विकसित भागाची निवड योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी करण्यात आली. या पहिल्या टप्प्यातही नागरिकांना फायदा होईल असा एकही प्रकल्प झाला नाही. अनेक प्रकल्प अर्धवटच राहिले आहेत. अलिकडे तर पुणे स्मार्ट सिटीला देशपातळीवर स्पर्धेत पर्यावरण, स्वच्छता, शहरी वाहतूक अशा कोणत्याही निकषावर स्थान मिळालेले नाही. भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांनी पालकमंत्री असताना स्मार्ट सिटीच्या प्रशासनावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतर खासदार झाल्यावर केंद्र सरकारच्या योजनेत बापट सुधारणा करु शकलेले नाहीत. याबाबत खुद्द भाजपमध्येच अनेक लोकं बापट यांच्यावर नाराज आहेत असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
पाच वर्षात काहीही प्रगती करु न शकलेली स्मार्ट सिटी योजना वर्षभराच्या मुदतवाढीत काही मोठा बदल करुन दाखवणार नाही. मुदतवाढ म्हणजे मोदी सरकारचा आणखी एक जुमला आहे, असे जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
