पुणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक वर्ष २०२६–२७ च्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू असताना, प्रशासनाकडून ८ ते १० टक्के मिळकत कर वाढीचा प्रस्ताव येत्या काही दिवसांत स्थायी समितीसमोर मांडण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना पुणे शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्त श्री. नवल किशोर राम यांना लेखी निवेदन देत, सर्वसामान्य पुणेकरांवर कोणताही करबोजा लागू केला जाऊ नये, अशी ठाम मागणी केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, पुणे शहरातील नागरिकांना आजही वाहतूक कोंडी, अपुरी पायाभूत सुविधा, खराब रस्ते, अपुरा पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आदी मूलभूत नागरी समस्यांना सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत, कोणतीही अतिरिक्त सेवा-सुविधा न देता थेट मिळकत कर वाढविणे म्हणजे सर्वसामान्य पुणेकरांच्या खिशावर अन्यायकारक आर्थिक बोजा टाकण्यासारखे असून, हा निर्णय नागरिकांच्या हिताविरोधात जाणारा आहे.
https://youtube.com/shorts/wPBRKdxt9h8A
शिवसेनेच्या निवेदनात पुढे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पुणे महानगरपालिकेने थेट कर वाढीचा मार्ग अवलंबण्याऐवजी इतर पर्यायी मार्गांनी महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण, उपलब्ध निधीचा कार्यक्षम वापर, तसेच नव्या उत्पन्न स्रोतांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा व नागरी सेवांवर खर्च करण्याकडे लक्ष देणे अधिक योग्य ठरेल, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या संदर्भात, येत्या काही दिवसांत मिळकत कर वाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती लक्षात घेता, शिवसेना पुणे शहर सर्वसामान्य पुणेकरांवर कोणताही करबोजा लादू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली आहे. मिळकत कर वाढीचा कोणताही प्रस्ताव प्रशासनाकडून अथवा स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आल्यास शिवसेना त्याला कडाडून विरोध करेल व लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यास बाध्य राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिका आयुक्तांनी या विषयाकडे विशेष लक्ष देऊन सर्वसामान्य पुणेकरांवर कोणताही अतिरिक्त करबोजा टाकण्यात येणार नाही, असा न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
