राष्ट्रवादी विलीनीकरणावर गाजावाजा! शरद पवार गटाचा दावा—‘मोदींनी दिला हिरवा कंदील’
अजित पवारांच्या अकाली निधनानंतर राजकारणात खळबळ — राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर नवा ट्विस्ट!अजित पवार यांच्या अचानक निधनाने राज्याच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. पण त्याचबरोबर काही महिन्यांपासून गुपचूप सुरू असलेल्या हालचालींवर आता नवी चर्चा पेटली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे विलीनीकरण हे अजित पवार यांचे अंतिम ध्येय होते, असा दावा शरद पवार गटाकडून जोरात केला जात आहे.दुसरीकडे, सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वातील गट मात्र सावध पवित्रा घेत आहे. तर सत्ताधारी भाजपचे नेते या चर्चांना पूर्ण नकार देत आहेत. पण याच वातावरणात एक मोठा दावा पुढे आला—या विलीनीकरणाला स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिरवा कंदील दिला होता!
अजित पवारांचे स्वतःचे प्रयत्न …शरद पवार गटाचा दावा आहे की, अजित पवारांना शरद पवारांना सोडल्याचा डाग पुसायचा होता. सुप्रिया सुळे यांच्याशी नातं पुन्हा पूर्ववत करायचं होतं. त्यामुळेच दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणासाठी त्यांनी मोठी मोहीम सुरू केली होती.नागपूर अधिवेशनावेळी अजित पवार आणि जयंत पाटील यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यानंतर अजित पवार यांनी ही माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना दिल्याचे सांगितले जाते. फडणवीसांनी हे प्रकरण केंद्रात मांडावे लागेल असं सांगितलं.नंतर अहिल्यानगरमध्ये अजित पवार आणि अमित शाह यांच्यात चर्चा झाली. त्यानंतर शाहांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आणि विलीनीकरणासाठी केंद्रातून ग्रीन सिग्नल मिळाल्याचं बोललं गेलं.१६ जानेवारी हा दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणासाठी निर्णायक दिवस मानला जातो. या दिवशी अजित पवारांसोबत सुप्रिया सुळे, रोहित पवार, जयंत पाटील आणि अमोल कोल्हे यांची बैठक झाली.
या चर्चेची माहिती थेट शरद पवारांना देण्यात आली. त्याच वेळी दोन्ही गटांनी जिल्हा परिषद निवडणुका एकाच ‘घड्याळ’ चिन्हावर लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचंही समजलं.
पण अडथळा कुठे निर्माण झाला ? अजित पवारांनी विलीनीकरणाचे प्रयत्न सुरू केले असले तरी त्यांच्या स्वतःच्या गटातील अनेक नेते या निर्णयास तयार नव्हते, असेही बोलले जात आहे.कारण—
शरद पवार यांचा गट संसदेत ताकदवान होता.
तो गट अजित पवारांच्या गटात विलीन झाला असता, केंद्रीय मंत्रिपद सुप्रिया सुळे यांना मिळण्याची शक्यता होती.तसेच जयंत पाटील किंवा रोहित पवार यांना राज्यात कॅबिनेट किंवा राज्यमंत्रिपद मिळू शकले असते.
त्यामुळे अजित पवार गटातील नेत्यांना मोदी सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळणे अवघड झाले असतेहीच कारणे विलीनीकरण प्रक्रियेतील मोठी अडथळा ठरल्याचं म्हटलं जातं. अंतिम चित्र अजित पवारांनी सुरू केलेली ही शांत, संवेदनशील आणि मोठी राजकीय मोहीम त्यांच्या अकाली जाण्यानंतर अपूर्ण राहिली. पण त्यांच्या निधनानंतर या चर्चांना नवी दिशा मिळाली असून, महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा वळण येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
