महापालिकेच्या १८ हजार कर्मचाऱ्यांना बोनस; ११ हजार कंत्राटी कामगारांना बक्षीस स्थायी समितीची मान्यता

पुणे, ता. ३० : पुणे महापालिकेतील सुमारे १८ हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान (बोनस) देण्याच्या गटनेत्यांच्या प्रस्तावाला आणि ११ हजार कंत्राटी कामगारांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये बक्षीस देण्याच्या उपसुचनेसह स्थायी समितीने मान्यता दिली. यंदा नियमित कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या ८.३३ टक्के रकमेसह २७ हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान मिळणार आहे. या अतिरिक्त रकमेत दरवर्षी दोन हजार रुपयांची वाढ होणार असून, २०२९-३० मध्ये ती ३५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी, रोजंदारी कामगार, माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच बालवाडी शिक्षिका आणि सेविकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. सन २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच आर्थिक वर्षांसाठी सानुग्रह अनुदानाचा करार करण्यात येणार आहे.

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत गटनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली होती. त्यानुसार प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. याबरोबरच महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे ११ हजार कंत्राटी कामगारांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये बक्षीस देण्याचा निर्णयही उपसुचनेद्वारे स्थायी समितीने घेतला आहे. यासाठी सुमारे ११ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

भिमाले म्हणाले, “महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच कंत्राटी कामगारांचेही महत्त्वाचे योगदान आहे. त्यामुळे नियमित कर्मचाऱ्यांना बोनस देतानाच ११ हजार कंत्राटी कामगारांनाही प्रत्येकी दहा हजार रुपये बक्षीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांच्या बोनसची पाच वर्षांसाठी निश्चिती केली असून, अतिरिक्त रकमेत दरवर्षी दोन हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. महापालिकेच्या कामकाजात योगदान देणाऱ्या सर्व घटकांच्या हिताचा विचार करून स्थायी समितीने या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे.”

नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळण्यासाठी आवश्यक सेवा आणि हजेरीच्या अटींमध्ये शिथिलता देण्याची तरतूदही प्रस्तावात करण्यात आली आहे. संबंधित आर्थिक वर्षात किमान १८० दिवस प्रत्यक्ष काम केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना हजेरीच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येणार आहे. कामावर असताना झालेल्या अपघातामुळे घ्यावी लागलेली विशेष वैद्यकीय रजाही हजेरीसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षण सेवकांना वेतनाच्या ८.३३ टक्के रकमेसह दहा हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान मिळणार आहे.

या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. अंदाजपत्रकातील तरतूद अपुरी पडल्यास अन्य लेखाशीर्षांमधून निधी वर्ग करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्याची तरतूद प्रस्तावात आहे. स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर मुख्य सभा मान्य करेल या भरवशावर पुढील आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
—

चौकट : दृष्टिक्षेपात बोनसची अतिरिक्त रक्कम

– २०२५-२६ : २७ हजार रुपये
– २०२६-२७ : २९ हजार रुपये
– २०२७-२८ : ३१ हजार रुपये
– २०२८-२९ : ३३ हजार रुपये
– २०२९-३० : ३५ हजार रुपये

चौकट : ११ हजार कंत्राटी कामगारांनाही लाभ

– कंत्राटी कामगार : सुमारे ११ हजार
– प्रत्येकी बक्षीस : १० हजार रुपये
– अपेक्षित एकूण खर्च : ११ कोटी रुपये
– निर्णय : स्थायी समितीची मान्यता