पिंपरी-चिंचवड शहरात गृहप्रकल्पांमधील पाणीपुरवठ्याचा गंभीर प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. 2016 नंतर बांधलेल्या अनेक प्रकल्पांमध्ये बिल्डरांनी दिलेल्या हमीपत्राचा भंग केल्याचा आरोप होत आहे.
नियमांनुसार, भामा-आसखेड पाणी प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना पाणीपुरवठा स्वतःच्या खर्चाने करण्याची जबाबदारी बिल्डरांनी घेतली होती. मात्र प्रत्यक्षात ही जबाबदारी पार पाडली गेली नाही, असे हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे म्हणणे आहे.
यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सोसायटीधारकांना टँकरने पाणी घ्यावे लागत असून त्यावर मोठा आर्थिक भार पडत आहे.
या पार्श्वभूमीवर फेडरेशनने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत बिल्डरांवर तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच टँकरवर झालेला खर्च बिल्डरांकडून वसूल करून रहिवाशांना परत द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
जे बिल्डर नियम पाळत नाहीत, त्यांना पूर्णत्व प्रमाणपत्र देऊ नये आणि नव्या प्रकल्पांना परवानगी नाकारावी, अशी ठोस भूमिका फेडरेशनने मांडली आहे.
मुख्य अभियंत्यांनीही यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित विभागाला कारवाईचे निर्देश दिले जातील, असे सांगितले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात प्रशासन नेमकी काय कारवाई करते, याकडे आता हजारो नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
