मुंबई: मराठा आरक्षणावर(maratha reservation) आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. यासाठी राज्य सरकारने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात संपूर्णपणे तयारीनिशी उतरले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आज वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या परीक्षांमधील आरक्षणाविरोधातील एक याचिका आणि नोकरी तसेच शिक्षणात आरक्षणाला आव्हानन देताना दाखल केलेल्या एक आणि अन्य याचिकांवर आज सुनावणी देत आहे. यावर फडणवीस यांनी आपल मत व्यक्त केले होते. ते म्हणाले, सरकारी अधिकारी तसेच मंत्र्यांना या सुनावणीदरम्यान वकिलांना पूर्णपणे माहिती देणे गरजेचे आहे. भाजपचे यासाठी पूर्णपणे समर्थन राहील.
हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावं, अशी मागणी मराठा आरक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी केली होती. यावरही सर्वोच्च न्यायलायत सुनावणी सुरू आहे. आधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
कोरोनाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी आलेले माजी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कोरोना व्हायरससाठी घेतलेल्या लॉकडाऊनदरम्यान परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात पोहोचण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. राज्य सरकारद्वारे मुंबई पोलिसांच्या डीसीपी रँकच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतच्या मुद्दयावर फडणवीस म्हणाले, गृहमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ब्रीफ करणे गरजेचे होते.
ते म्हणाले, बदल्यांचा आदेश हा भ्रम अथवा अविश्वासामुळे पुन्हा मागे घेण्ात आले. गृह विभागाने मुंबईतील दहा डीसीपीच्या बदल्या करण्याचे आदेश बुधवारी दिले होते. हे आदेश रविवारी मागे घेण्यात आला. यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी यांच्यात ताळमेळ नसल्याचे बोलले जात आहे. सध्या गृह विभाग राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे आहे.
सरकारकडून न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतची बाजू मांडण्यासाठी तयारीचा फेरआढावा मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतलेल्या बैठकीत घेतला होता. राज्यात भाजप सरकार असताना १ डिसेंबर २०१८पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू करण्यात आलं होतं. त्यावेळचे मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण तसेच नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली होती.
