“हजारो कोटींची उलाढाल असणारी पुणे महानगरपालिका शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचे १२ कोटी रुपये देऊ शकत नाही का? – प्रमोद नाना भानगिरे”
उरुळी देवाची येथील भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाकडून आयुक्तांची खुर्ची व लॅपटॉप जप्ती प्रकरणी ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे महापालिकेवर साधला निशाणा
उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यापोटी शेतकऱ्यांना देय असलेली सुमारे १२ कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप न मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने पुणे महानगरपालिका आयुक्तांची खुर्ची व लॅपटॉप जप्त करण्याचे आदेश दिल्याने हे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. या घडामोडींमुळे महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत शिवसेना पुणे शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांनी ‘एक्स’ (ट्विटर) वर पोस्ट करत पुणे महानगरपालिकेला संतप्त सवाल केला आहे.
“हजारो कोटींची उलाढाल असणारी पुणे महानगरपालिका शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचे १२ कोटी रुपये देऊ शकत नाही का?” असा थेट प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाकडून आयुक्तांच्या खुर्ची व लॅपटॉप जप्तीची वेळ येणे ही पुणे महानगरपालिकेसाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले.
उरुळी देवाची व फुरसुंगी परिसरातील सुमारे १०० एकर जमीन सन २००५ मध्ये कचरा डेपोसाठी संपादित करण्यात आली होती. मात्र, योग्य मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने बाजारभावानुसार भरपाई देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरही आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. अखेर आदेशाचे पालन न झाल्याने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत आयुक्तांची खुर्ची व लॅपटॉप जप्त करण्याचे आदेश दिल्याने हे प्रकरण चर्चेचा विषय ठरले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना प्रमोद नाना भानगिरे म्हणाले की, “उरुळी देवाची येथे कचरा डेपोसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या, मात्र त्यांच्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी त्यांना तब्बल २१ वर्षे न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. हजारो कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेला शेतकऱ्यांचे केवळ १२ कोटी रुपये देणे जड जाते, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. न्यायालयाने आयुक्तांच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश द्यावे लागणे म्हणजे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा कळस आहे.”
“आज आयुक्तांची खुर्ची जप्तीची वेळ आली आहे, उद्या आणखी मोठी नामुष्की ओढवू शकते. विकासाच्या घोषणा करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना न्याय देणे हे प्रशासनाचे पहिले कर्तव्य आहे. भूसंपादन विभागाच्या कामचुकार अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून न्यायालयीन आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी,” अशी मागणी करत प्रमोद नाना भानगिरे यांनी पुणे महानगरपालिका प्रशासनावर जोरदार टीका केली.
