572 कोटींच्या मालमत्तांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा?
DSK प्रकरणातील हजारो ठेवीदारांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायदा अर्थात MPID अंतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या लिलावासंदर्भातील अर्जावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील विशेष न्यायालयाला दिले आहेत.
राज्य सरकारने DSK प्रकरणातील जप्त केलेल्या 195 स्थावर मालमत्तांच्या लिलावाची परवानगी मागितली आहे. या मालमत्तांचे सध्याचे बाजारमूल्य तब्बल 572 कोटी 12 लाख रुपये असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.
DSK प्रकरण 2017 मध्ये समोर आले होते. या प्रकरणात मोठ्या संख्येने ठेवीदार प्रभावित झाले असून, न्यायालयानेही ते अनेक वर्षांपासून आपल्या गुंतवणुकीतील काही रक्कम तरी परत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असल्याचे नमूद केले.
न्यायालयात सादर माहितीनुसार, 35 हजार 137 ठेवीदारांनी सुमारे 264 कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी ठेवल्या होत्या. याशिवाय अल्पमुदतीची विनातारण कर्जे तब्बल 2 हजार 324 कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
आता लिलावाच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय होणार असल्याने, ठेवीदारांना त्यांच्या पैशांच्या परतफेडीबाबत मोठी आशा निर्माण झाली आहे
