पुणे पोलिस यंत्रणेत ७ नविन पोलिस ठाणे,३ नविन झोन, प्रशासनाच्या हालचालींना वेग

प्रतिनिधी- स्वप्नील कदम

पुणे : पुणे शहर व पुणे शहरातील वाढती लोकसंख्या, शहरी विस्तार आणि गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुणे–पिंपरीतील पोलीस व्यवस्थेत मोठा व निर्णायक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रविवारी या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून पुणे शहरात ५ नवीन पोलीस ठाणे व २ नवीन प्रशासकीय झोन, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये २ नवीन पोलीस ठाणे स्थापन होणार आहेत. या निर्णयामुळे पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम होणार असून नागरिकांना जलद व प्रभावी सेवा मिळणार आहे.

 

पुणे शहरात ५ नवीन पोलीस ठाणे…

पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत नन्हे, लक्ष्मीनगर, येवलेवाडी, मांजरी आणि लोहेगाव येथे नवीन पोलीस ठाणे सुरू करण्यात येणार आहेत. सायबर पोलीस ठाण्यासह आता पुणे शहरातील एकूण पोलीस ठाण्यांची संख्या ४५ झाली आहे.
या नव्या ठाण्यांमुळे गुन्ह्यांवर तात्काळ नियंत्रण, तक्रारींची जलद नोंद व पोलिसांचा प्रतिसाद वेळ कमी होण्यास मदत होणार आहे.

नवीन पोलीस ठाणे पुढीलप्रमाणे विभाजनातून तयार होणार आहेत –

नन्हे – सिंहगड रोड पोलीस ठाण्यातून
लक्ष्मीनगर – येरवडा पोलीस ठाण्यातून
मांजरी – हडपसर पोलीस ठाण्यातून
लोहेगाव – विमानतळ पोलीस ठाण्यातून
येवलेवाडी – कोंढवा व भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यांतून

दोन नवीन झोन, अतिरिक्त डीसीपी

पुणे शहरात झोन ६ व झोन ७ असे दोन नवीन झोन तयार करण्यात आले आहेत.

झोन ६ : हडपसर, काळेपडळ, मुंढवा, फुरसुंगी, मांजरी व लोणीकाळभोर

झोन ७: लोणीकंद, वाघोली, लोहेगाव, विमानतळ, खराडी व चंदननगर

या झोनसाठी २ अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त (DCP) नेमण्यात येणार असून, नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी सुमारे ८५० नवीन पोलीस कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.

पिंपरी-चिंचवडमध्येही मोठा निर्णय

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. चाकण परिसरातील वाढती गुन्हेगारी लक्षात घेता चाकण दक्षिण आणि उत्तर महाळुंगे अशी २नवीन पोलीस ठाणे सुरू करण्यात येणार आहेत. यासोबतच ३ नवीन डीसीपी व ६ सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सायबर पोलीस ठाण्यासह पिंपरी-चिंचवडमधील एकूण पोलीस ठाण्यांची संख्या आता २५ झाली आहे.

गुन्हेगारीवर आवळणार लगाम…

या व्यापक पुनर्रचनेमुळे पुणे–पिंपरीतील पोलीस व्यवस्था अधिक विकेंद्रीत, सक्षम आणि नागरिकाभिमुख होणार असून गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यास मोठी मदत होणार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे.