मुंबई आणि महाराष्ट्रात रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 1 मेपासून हा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, मराठी वाचता-लिहिता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा इशाराही दिला आहे.
या निर्णयाच्या विरोधात रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी 4 मेपासून संपाचा इशारा दिला आहे. तर मनसेकडूनही आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “महाराष्ट्रात मराठीला प्राधान्य देणं चुकीचं नाही, मात्र कोणताही वाद निर्माण होऊ नये ही सरकारची भूमिका आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.
तसेच, ज्यांना मराठी येत नाही, त्यांना मराठी शिकवण्याचा पर्याय सरकारकडून विचाराधीन असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
या निर्णयामुळे पुढील काही दिवसांत राज्यातील राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
