पुण्याच्या वेगाने वाढणाऱ्या मांजरी परिसरात सध्या अनधिकृत बांधकामांचा स्फोट झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.
हजारो सदनिकांची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत… पण या इमारती खरंच कायदेशीर आहेत का? हा मोठा प्रश्न आता समोर येऊ लागला आहे.
पूर्वी पीएमआरडीएच्या हद्दीत असलेला हा भाग आता पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झाला आहे. मात्र, नियम बदलले… प्रशासन बदललं… पण अनधिकृत बांधकामांचा वेग मात्र थांबलेला दिसत नाही.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, अनेक ठिकाणी नियमांना हरताळ फासून उंचच्या उंच इमारती उभारल्या जात आहेत.
रस्ते अपुरे… पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर… ड्रेनेज व्यवस्था कमकुवत… दळणवळणाची साधने अपुरी… तरीही हजारो फ्लॅट्सची विक्री सुरू आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, या बांधकामांमध्ये काही राजकीय नेते आणि स्थानिक धनदांडगे बिल्डरांचाही सहभाग असल्याची चर्चा परिसरात रंगू लागली आहे.
यामध्ये सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो सामान्य गुंतवणूकदारांचा.
गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिक आयुष्यभराची कमाई लावून घर खरेदी करत आहेत. पण भविष्यात महानगरपालिकेने कारवाई केली… तर नुकसान कोणाचं होणार? बिल्डरांचं… की सर्वसामान्यांचं?
रोखठोक महाराष्ट्र न्यूज चॅनलने या विषयावर आवाज उठवल्यानंतर अनेक नागरिकांनी संपर्क साधत बेकायदेशीर इमारतींचे व्हिडिओ आणि माहिती पाठवली आहे.
या भागातील अनधिकृत बांधकामांवर आता टप्प्याटप्प्याने विशेष मालिका चालवली जाणार आहे.
आमचा उद्देश सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास देणे नाही…
तर नियमांची पायमल्ली करून कोट्यवधी रुपये कमावणाऱ्या आणि सामान्यांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई व्हावी हा आहे.
मोठमोठी बांधकामे सुरू असताना पुणे महानगरपालिका ऑडिट का करत नाही?
बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे का? असे सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत.
