राज्य सरकारच्या महसूल खात्याची फसवणूक करून बेकायदा गौण खनिज उपसणाऱ्यांना आता वठणीवर आणून, चांगलीच अद्दल घडविणयाचा पवित्रा कोकणच्या विभागीय
आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी शुक्रवारी घेतला. बेकायदा, परवानगीपेक्षा अधिक आणि दंड चुकवण्यासाठी बेसुमार खोदाई करणाऱ्यांवर नजर ठेवून, त्यांच्याकडून जागेवरच दंड वसूल करून अशा लोकांचा बंदोबस्त करा, अशा शब्दांत बेकायदा गौण खनिज खोदणारयांना धडा शिकवण्याची सूचनावजा आदेशच अग्रवाल यांनी ठाणे जिल्हा प्रशासनाला दिला. अशा प्रकारे बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांना शोधून काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. परिणामी, सरकारला चुना लावणारयांसाठी
कारवाईचा मोठा खड्डा खोदला जाणार आहे, हे निश्चित आहे.
“अशा प्रकरणांमधील दोषींना कोणीही पाठीशी घालणार नाही आणि दंड आकारताना कोणतीही हायगय केली जाणार नाही, हेही अग्रवाल यांनी स्पष्ट केला.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना, त्यांची अंमलबजावणी आणि परिणामकारकता याचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त अग्रवाल ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक घेतली. या बैठकीला ठाण्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णकांत पांचाळ यांच्यासह, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी जिल्हाधिकारी जिल्हा प्रशासनातील सर्व अधिकारी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच ठाणे दौऱ्यावर आलेल्या रुबल अग्रवाल यांनी या बैठकीत संपूर्ण जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.
ठाणे आणि आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज उत्खनन केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या उत्खननासाठी जिल्हा प्रशासनाची रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक असते. मात्र, गेल्या काही काळात कोणतीही परवानगी न घेता थेट उत्खनन केले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या होत्या. त्याशिवाय, परवान्यापेक्षा अधिक उत्खनन करून सरकारचा महसूल बुडवण्याचा आणि स्वतःचे पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे बेकायदा गौण खनिजाचा मुद्दा अत्यंत गंभीर बनला होता. यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची मोहीम राबवूनही बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर नियंत्रण राहत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर,अग्रवाल यांनी आता विशेष मोहीम राबवून सरकारची फसवणूक करणाऱ्यांना धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारचा महसूल चुकवून सर्रास बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर नियंत्रण येण्याची आशा आहे.
चौकट १
विद्यार्थी-पालकांची अडवणूक खपवून घेणार नाही!
नागरी सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांना देण्यात येणाऱ्या विविध दाखल्यांसाठी सुरू केलेल्या ‘आपले सरकार’ केंद्रांना विभागीय आयुक्त रुबलअग्रवाल यांनी प्रत्यक्ष भेट दिली. यावेळी दाखले घेण्यासाठी केंद्रावर आलेल्या नागरिकांशी त्यांनी थेट संवाद साधला. “दाखले वेळेत मिळतात का?”, “जास्तीचे पैसे मागितले जातात का?” किंवा “कामासाठी अडवणूक केली जाते का?” असे थेट प्रश्न विचारून अग्रवाल यांनी या केंद्रांमधील कामकाजाची पारदर्शकता स्वतः तपासून पाहिली.
लोकांना सर्व दाखले वेळेत देऊन ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुरळीत आणि पारदर्शक ठेवावी, अशा सक्त सूचना त्यांनी केंद्रचालकांना व अधिकाऱ्यांना दिल्या. सध्या शाळा आणि महाविद्यालये सुरू होत असल्याने प्रवेशासाठी विद्यार्थी व पालकांची दाखल्यांअभावी धावपळ होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे आणि ही प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्याचा आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला.
चौकट २
असा बुडतो सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल! बेकायदा गौणखनिज उत्खनन आणि उपशामुळे सरकारी तिजोरीला कसा चुना लावला जातो, त्याचे धक्कादायक गणित खालीलप्रमाणे आहे:
१. विनापरवाना थेट चोरी सरकारी परवानगी न घेता उत्खनन केले जाते, ज्यामुळे सरकारला मिळणारी कोट्यवधी रुपयांची ‘रॉयल्टी’ (स्वामित्वधन) थेट बुडते.
२-परवानगीपेक्षा अधिक उपसा प्रशासनाकडून केवळ १०० ब्रासची परवानगी घ्यायची आणि प्रत्यक्षात पडद्यामागे ५०० ते १००० ब्रास उपसा करायचा. यामुळे केवळ कागदावर कर भरला जातो आणि उर्वरित खनिज बेकायदेशीरपणे विकून काळा पैसा कमावला जातो.
३-दंड चुकवेगिरी
अवैध उत्खनन पकडले गेल्यास महसूल कायद्यानुसार मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. मात्र, महसूल खात्याच्या सुस्त कारभारामुळे आणि प्रलंबित अपीलांचा गैरफायदा घेऊन दंडाची वसुली वर्षांनुवर्षे रखडवली जाते.
४-. बनावट वाहतूक परवाने एकाच रॉयल्टी पावतीवर (
खनिजाची अनेक वेळा वाहतूक केली जाते, ज्यामुळे वाहतूक कराची उघड चोरी होते.
