फडणवीस सरकारचे 7 मोठे निर्णय! शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, 6000 एकर जमीन परत; काय आहे संपूर्ण निर्णय?

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ७ मोठे निर्णय… शेतकरी, साखर कारखाने आणि नागरिकांसाठी काय ठरलं?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
सर्वात मोठा निर्णय आहे तो सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याचा. २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी या कर्जाचा उपयोग होणार आहे. या योजनेसाठी ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी देण्यात आल्याचं वृत्त आहे.
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अहिल्यानगरच्या हरेगाव येथील सुमारे सहा हजार एकर जमीन मूळ शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसांना परत देण्याचा निर्णय.
तिसरं, राज्यातील प्रमुख २५ योजनांचं मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
याशिवाय नाशिकच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्कात सवलत, तसेच अर्वी नगर परिषदेला व्यापारी संकुलासाठी विनामूल्य जमीन देण्यासह आणखी महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
आता या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडे शेतकरी, साखर उद्योग आणि नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.
मंत्रिमंडळाचे हे सात निर्णय नेमके कोणासाठी आणि त्याचा फायदा काय? पाहा सविस्तर माहिती…