सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश दिले असून, हा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेला बळकटी देणारा आणि स्थानिक प्रशासनाच्या जबाबदारीचे महत्व अधोरेखित करणारा आहे.
या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना शिवसेना पुणे शहरप्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे म्हणाले की, “गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका लांबल्या होत्या. परिणामी शहराचा कारभार प्रशासकांमार्फत चालवला जात होता, जो केवळ तात्पुरता पर्याय असतो. लोकशाही व्यवस्थेत खरा कारभार हा जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातूनच पार पडला पाहिजे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत योग्य वेळी आलेला असून, तो स्वागतार्ह आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “लोकशाहीची खरी ताकद ही जनतेच्या थेट सहभागात आणि प्रतिनिधित्वात असते. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या प्रभागातील समस्या, गरजा, स्थानिक लोकभावना आणि विकासाच्या प्राथमिकता यांची अधिक चांगली समज असते. निवडणुका झाल्यानंतर निवडून आलेले नगरसेवक शहराच्या कारभारात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गती घेऊन येतील, असा आमचा ठाम विश्वास आहे.”
प्रमोद नाना भानगिरे यांनी निवडणुकांबाबत भूमिका विशद करताना सांगितले की, “शिवसेना पक्ष या निर्णयाचे संपूर्ण समर्थन करतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था या केवळ प्रशासनाचा एक भाग नाहीत, तर त्या शहराच्या विकासाचा पाया आहेत. महानगरपालिकेची प्रभावीता ही निवडून आलेल्या आणि सक्रियपणे काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून असते.”
या निर्णयामुळे पुणे शहरात अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळेल, प्रशासन अधिक उत्तरदायी बनेल आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचे प्रतिनिधित्व मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
शेवटी प्रमोद नाना भानगिरे म्हणाले, “शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शिवसैनिक येणाऱ्या निवडणुकांसाठी पूर्णपणे सज्ज असून, जनतेच्या आशीर्वादाने पुन्हा एकदा पुणे शहराच्या सेवा, विकास आणि गरजांसाठी कटिबद्धतेने काम करण्यास तयार आहेत.
