पुणेकरांनो… तुमच्या कराच्या पैशावर पुन्हा एकदा मोठा डल्ला मारण्याची तयारी सुरू आहे का?
पुण्यातील कचरा प्रकल्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे… आणि यावेळी प्रश्न आहे तब्बल कोट्यवधी रुपयांचा!
महापालिका उरुळी देवाची येथे ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा घनकचरा प्रकल्प उभारणार आहे. यात ३०० टन ओला आणि २०० टन सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्प असणार आहेत. पण खरी मेख आहे ती निविदेत!
कारण… हे दोन्ही प्रकल्प वेगवेगळे न काढता एकाच ठेकेदाराला देण्याचा घाट घातला जातोय, असा आरोप होत आहे.
आता प्रश्न असा… दोन स्वतंत्र निविदा काढल्या तर जास्त कंपन्या स्पर्धेत येतील, दर कमी होतील आणि पुणेकरांचे पैसे वाचतील… मग एकच निविदा का?
याआधीही असाच प्रकार बायोमायनिंग प्रकल्पात झाला होता. काही अटी-शर्ती ठरावीक ठेकेदारांना फायदेशीर ठरत असल्याचा आरोप झाला… आणि प्रतिटन टिपिंग शुल्क थेट ९७९ रुपयांपर्यंत गेलं.
नंतर अटी बदलल्या… स्पर्धा वाढली… आणि तब्बल १२० कोटी रुपये वाचले!
मात्र आता पुन्हा तीच पुनरावृत्ती होतेय का?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही ठेकेदारांनी एका आमदारामार्फत दबाव आणल्याची चर्चा रंगली आहे.
शहरात आधीच कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झालाय. दररोज २५०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतोय… पण प्रक्रिया क्षमता अपुरी आहे.
अशा वेळी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया अपेक्षित असताना, जर स्पर्धाच कमी झाली तर पुणेकरांच्या पैशाचा चुराडा होणार का? असा सवाल आता उपस्थित होतोय.
दरम्यान, घनकचरा विभागाचे उपायुक्त प्रसाद काटकर यांनी मात्र सीव्हीसी नियमांनुसार निविदा प्रक्रिया होणार असून पुरेशी स्पर्धा ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असं स्पष्ट केलं आहे.
आता पाहायचं… प्रशासन खरंच पारदर्शकता दाखवणार?
की पुण्यात पुन्हा एकदा “कचरा घोटाळा” चर्चेत येणार?
