मुंबई/ प्रतिनिधी
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य शिखर सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित घोटाळाप्रकरणी पवार यांच्यासह 69 जणांना क्लीनचिट मिळाली आहे. मुंबई पोलिसांनी सत्र न्यायालयात या प्रकरणाचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. परंतु या क्लोजर रिपोर्टला अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) विरोध केला आहे.
राज्य शिखर सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांविरुद्ध गेल्या वर्षी गुन्हे दाखल केले होते. राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जवाटप प्रकरणांत अनियमितता आढळल्याने तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ‘नाबार्ड’च्या अहवालात आहे. ‘नाबार्ड’ने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे समाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 69 आरोपी बनविण्यात आले होते. तर रिझर्व्ह बँकेने 2011 मध्ये तत्कालिन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. संचालक मंडळाने नियमांचे उल्लंघन केल्याने बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. परंतु, ईओडब्ल्यूच्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) कोणतेही ठोस पुरावे न सापडल्यामुळे पोलिसांनी (एसीबी) न्यायालयात सी सारांश दाखल केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) गुरुवारी क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला. हे प्रकरण क्रिमिनल नसल्याचे क्लोजर रिपोर्टमध्ये नमूद आहे. यामुळे अजित पवार यांच्यासह 69 जणांना दिलासा मिळाला आहे. विशेष एसीबी न्यायालयात आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सी समरी फाईल करण्यात आली होती. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बँकेचे सर्व व्यवहार सरकार आणि नाबार्डने आखून दिलेल्या नियमात झाल्याचे क्लोजर रिपोर्ट म्हटले आहे. वर्षभराच्या तपासामध्ये बँकेच्या 34 शाखांमध्ये कुठल्याही प्रकारे गैरव्यवहार किंवा त्यासंदर्भात कुठला पुरावा सापडला नसल्याचेही त्यात नमूद आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. तो नंतर आर्थिक गुन्हे शाखेला वर्ग करण्यात आला. याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने 67 हजार 600 पानांचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने हा अहवाल अद्याप स्वीकारला नसून, या प्रकरणी तक्रारदार पक्षाची बाजू ऐकणार आहे.
एकूण दोन हजार 61 कोटींचा घोटाळा?
2001 ते 2011 या काळात 23 सहकारी साखर कारखान्यांना शिखर बँकेने तारण न घेता कर्जे दिली होती. ही कर्जे एनपीए (अनुत्पादक) मध्ये गेली. त्यानंतर ते कारखाने नेत्यांनी विकत घेतले. त्यासाठी पुन्हा शिखर बँकेनेच कर्जे दिली. यामध्ये बँकेला एकूण 2 हजार 61 कोटी रुपयांचा फटका बसला होता.
