मुंबई – राज्यातील ५ जिल्हा परिषदेत ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द झाल्यामुळे खुल्या प्रवर्गात पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता ही निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
निवडणूक आयोगाने नकार दिल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.राज्य शासनाशी सल्लामसलत करून राज्य निवडणूक आयोगाने परिस्थितीनुरूप निर्णय घ्यावा असा आदेश ६ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. त्यानंतर आज प्रदीर्घ चर्चा झाली आणि निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे आता नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार, धुळे जिल्हा परिषद आणि आणि त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्या पोटनिवडणूक स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
