मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत 9 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर आता या प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तीव्र झाले आहेत.
या घटनेनंतर महापालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की, पारदर्शक कारभाराचे दावे करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळात कचरा व्यवस्थापन, बायोमायनिंग आणि वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पांवर मोठा खर्च झाला, तरी कचऱ्याचे डोंगर कायम राहिले.
तसेच, दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या बांधकाम परवानग्या, अनधिकृत बांधकाम आणि बचावकार्यातील विलंब यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. बचावकार्यात यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवरही टीका होत आहे.
मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाकडून वेगळी भूमिका मांडली जाऊ शकते. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, अधिकृत चौकशी अहवालानंतरच जबाबदारी निश्चित होणार आहे.
मोशी दुर्घटनेतील मृतांना न्याय मिळेल का? दोषींवर कारवाई होणार का? हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
