मुख्यमंत्री पेयजल योजनेचे काम वर्षभरापासून ठप्प; फुरसुंगीकरांच्या घशाला कोरड! दहा वर्षांनंतरही योजना अपूर्ण; हजारो नागरिकांची तहान टँकरच्या पाण्यावर, हस्तांतरणावरून प्रशासनात टोलवाटोलवी

फुरसुंगी : कचरा डेपोचा त्रास सहन करणाऱ्या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली मुख्यमंत्री पेयजल योजना निधीअभावी गेल्या वर्षभरापासून बंद पडली आहे. योजनेला दहा वर्षे उलटूनही काम अर्धवट असल्याने हजारो नागरिकांना आजही विकतच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, नगरपरिषद स्थापन झाल्यानंतर योजनेचे काम वेगाने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, प्रत्यक्षात काम रखडल्याने नागरिकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.

नगरपरिषद स्थापन झाल्यानंतर पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी आशा नागरिकांना होती. निवडणुकीच्या काळात लोकप्रतिनिधींनी विविध आश्वासने दिली; मात्र योजनेच्या कामाला गती मिळालेली नाही. सध्या योजना अर्धवट अवस्थेत असून जुन्या वितरण व्यवस्थेद्वारेच पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे कचरा डेपो परिसरालगतच्या भागातील नागरिकांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. ज्या भागातील नागरिकांना या योजनेची सर्वाधिक गरज आहे, त्यांनाच पुरेशा पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.

यंदा पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण असल्याने नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. आगामी काळात टँकरच्या दरात वाढ झाल्यास सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधेसाठी नागरिकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

हस्तांतरणावरून प्रशासनात टोलवाटोलवी!

योजनेच्या रखडलेल्या कामाबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उपअभियंता रावसाहेब जगधने यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी ही योजना नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, फुरसुंगी नगरपरिषदेचे उपअभियंता प्रसाद जगताप यांनी हस्तांतरणाबाबतचे अधिकृत पत्र अद्याप मिळाले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे योजना नेमकी कोणाच्या अखत्यारीत आहे आणि रखडलेले काम पुन्हा कधी सुरू होणार, असा प्रश्न नागरिकांसमोर निर्माण झाला आहे.

एका बाजूला योजना हस्तांतरित झाल्याचे सांगितले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अधिकृत पत्रच मिळाले नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट केले जात आहे. या प्रशासकीय विसंगतीमुळे योजनेच्या कामाला गती मिळण्याऐवजी नागरिकांच्या अडचणी वाढत आहेत. प्रशासनातील या टोलवाटोलवीत सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.

चौकट : प्रशासनाकडून फक्त टोलवाटोलवी; मोफत टँकर सुरू ठेवण्याची मागणी

नगरपरिषद केवळ कंत्राटांमध्ये गुंतली असून पाण्यासारख्या गंभीर प्रश्नाबाबत टोलवाटोलवी सुरू आहे. प्रशासनाने योजनेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून रखडलेल्या कामाला सुरुवात करावी. योजना पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांसाठी मोफत टँकर सुरू ठेवावेत. प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिवसेना ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख उल्हास शेवाळे यांनी दिला.

चौकट : हस्तांतरणाचे अधिकृत पत्र मिळालेले नाही

मुख्यमंत्री पेयजल योजना नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याबाबतचे अधिकृत पत्र अद्याप प्राप्त झालेले नाही. संबंधित पत्र मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करता येईल, असे फुरसुंगी नगरपरिषदेचे उपअभियंता प्रसाद जगताप यांनी स्पष्ट केले.

प्रश्न कायम : दहा वर्षांपासून रखडलेली योजना कधी पूर्ण होणार? नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावरील अवलंबित्वातून दिलासा कधी मिळणार? आणि हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून प्रशासन प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात करणार? या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील नागरिक प्रतीक्षा करत आहेत.

मायमराठी वृत्तपत्र प्रतिनिधी – गणेश भागीवंत