ज्यासाठी भांडणं, तोच मुद्दा निकाली! फडणवीसांचा 70-30 फॉर्म्युला; पालकमंत्र्यांची ‘हवा’ काढली?

ज्यासाठी भांडणं, तोच मुद्दा निकाली! फडणवीसांचा ७०-३० फॉर्म्युला; पालकमंत्र्यांची ‘हवा’ कमी
महायुती सरकारमध्ये पालकमंत्रिपदावरून गेल्या काही काळापासून तिन्ही पक्षांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू होती. नाशिक आणि रायगडसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्येही पालकमंत्रिपदावरून बराच काळ पेच निर्माण झाला होता.
याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या निधी वाटपासाठी आता ७०-३० चा फॉर्म्युला ठरवण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
या फॉर्म्युल्यानुसार ७० टक्के निधी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत, तर ३० टक्के निधी पालकमंत्र्यांमार्फत वाटप केला जाणार आहे.
यामुळे पालकमंत्र्यांच्या निधीवाटपाच्या अधिकारांना मोठा लगाम बसणार आहे. पालकमंत्रिपद मिळालं म्हणजे जिल्ह्याच्या निधीवर पूर्ण प्रभाव, हे समीकरण आता बदलण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत निधीच्या राजकारणातून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये संघर्ष, तसेच स्थानिक पातळीवर पक्षांतराच्या राजकारणाला चालना मिळत असल्याची चर्चा होती.
त्यामुळे फडणवीसांचा हा निर्णय महायुतीतील अंतर्गत वाद कमी करण्यासाठीचा मध्यममार्ग मानला जात आहे.
मात्र प्रश्न असा—पालकमंत्र्यांचे अधिकार कमी करून महायुतीतील भांडणं खरंच थांबणार का?