काँग्रेसची ‘न्याय’ योजना देशासाठी क्रांतिकारी: रघुराम राजन

गरिबांचं उत्पन्न वाढवणारी काँग्रेसची किमान उत्पन्न हमी योजना (न्याय योजना) सैद्धांतिकदृष्ट्या चांगली असून ही योजना योग्यपद्धतीने लागू केल्यास ती क्रांतीकारी ठरेल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र ही योजना लागू करताना देशाच्या आर्थिक वास्तवतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सध्याची वित्तीय परिस्थिती पाहता एवढा खर्च करणे शक्य नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

काँग्रेसच्या या योजनेमुळे गरिबांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्था एवढा मोठा खर्च पेलू शकेल काय? याबाबत रघुराम राजन यांनी संशयही व्यक्त केला. या योजनेमुळे वर्षाला ३.६ लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सामाजिक योजनांवर आधीच ३.३४ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
ही योजना योग्य रितीने लागू केल्यास त्यामुळे क्रांतीकारी बदल घडवून येतील. त्यामुळे लोक त्यांचे आर्थिक निर्णय स्वत:च घेऊ शकतील. मात्र ही योजना लागू कशी करायची हाच प्रश्न आहे. या योजनेमध्ये आणखी एक योजना असेल की याच योजनेद्वारे क्रांतीकारी बदल घडवून आणले जातील? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले. दारिद्रय निर्मुलन करण्याचं आपल्याकडे एक प्रभावी माध्यम आहे. ही योजना प्रभावीपणे लागू केल्यास अनेक गोष्टी तेवढ्याच झपाट्याने बदलतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, एवढा मोठा खर्च पेलू शकेल अशी देशाची सध्याची परिस्थिती नाही. सध्या परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतरच या योजनेबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागेल, असं त्यांनी सांगितलं.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी २५ मार्च रोजी किमान उत्पन्न हमी योजना जाहीर केली होती. ज्या महिलांचं मासिक उत्पन्न १२ हजारापेक्षा कमी आहे, अशा महिलांचं उत्पन्न १२ हजार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या महिलांच्या खात्यात वर्षाला ७२ हजार रुपये जमा होणार आहेत. देशातील ५ कोटी कुटुंबांना म्हणजे एकूण २५ कोटी लोकांना त्याचा फायदा होणार असल्याचं राहुल यांनी स्पष्ट केलं होतं.