प्रतिनीधी: स्वप्नील कदम
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील निवडणुका स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय पार पडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर इतर राज्यांमध्येही ते रद्द होण्याची भीती आहे. त्यामुळे हे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारही मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या विचारात आहे. कोर्टाची ट्रिपल टेस्ट राज्यांनी पूर्ण करेपर्यंत स्थानिक निवडणुकात २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची मुभा द्यावी ही विनंती या याचिकेतून करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे केंद्राच्या विनंतीनं राज्यांना मुदतवाढ मिळणार का याकडं लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकारची विनंती सुप्रीम कोर्टाने मान्य केल्यास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा या खुल्या प्रवर्गातील झाल्या आहेत.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात १५ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतलं OBC आरक्षण अडचणीत का आलं?
याआधी २१ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला होता. राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसींना बसणार असल्याचे म्हटले जात होते. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने त्यावेळी नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढही दिली होती. जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम १२ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलं होतं. लोकसंख्येनुसार जरी काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण हे ५० टक्‍क्‍यांच्या वर नेता येणार नाही, असं स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिलं होतं. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.
