(आंदोलन मासिकाच्या महाराष्ट्र दिन विशेषांकातील लेख तुम्हा सर्वांच्या माहितीसाठी)
साठीत पोहोचलेल्या महाराष्ट्राला ज्या महत्वाच्या समस्यांना प्राधान्याने भिडावे लागणार आहे त्यातील एक आहे शेती आणि शेतकऱ्यांची दुरावस्था कशी आणि कोणत्या मार्गाने संपवायची ही आहे. प्रश्न गंभीर आहे. वाढत्या शेतकरी आत्महत्या हे त्याच तितकच गंभीर लक्षण आहे. अलीकडील काळात विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी कर्जमाफी आणि शेतमाल हमीभाव या दोन मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करुन शेतकऱ्यांना संघटित करत राज्यव्यवस्थेवर दबाव वाढवायच काम केल आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा या दोन मुद्द्यांच्या पलीकडे जाऊन विचार करावा लागणार आहे. वरील दोन मुद्द्यांपैकी कर्जमाफी हा आजारावरील तात्पुरता पण तातडीचा आवश्यक उपचार आहे हे सर्वांनाच मान्य आहे. शेतमाल हमीभावाबद्दल सर्वजण बोलतात पण जाहीर झालेला हमीभाव शेतकऱ्यांना नक्की कोणत्या मार्गाने मिळेल, यासाठीची खात्रीशीर यंत्रणा कशी उभी करायची याबाबत सर्वजण अंधारात चाचपडताना दिसतात. दिवंगत शरद जोशी यांना मानणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटना यांनी यावर एक कलमी कार्यक्रम लावून धरलाय, तो म्हणजे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा. त्यांच्या भुमिकेत काही प्रमाणात तथ्य आहे.
*”उद्योगांना खुली छुट आणि शेतीक्षेत्र अधांतरी” :*
जागतिकीकरणाच्या जमान्यात भारतातातील औद्योगिक क्षेत्र एकाच वेळी खुल्या अर्थकारणाचे आणि नियोजित अर्थकारणाचेही लाभ पदरात पाडून घेत असताना शेतीक्षेत्र मात्र अनेक प्रकारच्या निर्बंधांनी जखडलेल आहे. मर्जीतल्या उद्योगपतींनी तर नफा आहे तोवर खाजगी आणि तोटा झाला की तो मात्र सार्वजनिक या सुत्रातून व्यावसायिक गुणवत्ता असो अथवा नसो सतत स्वतःचा मलीदा कायम राखायच काम केल आहे. एका बाजूला संपूर्ण उद्योगक्षेत्र हे काय बनवायच, किती बनवायच, कस बनवायच, कुठ विकायच याबाबतीत सर्व प्रकारच स्वातंत्र्य उपभोगत असताना शेती आणि शेतकऱ्यांवर मात्र कधी पर्यावरणाच्या नावाने, कधी वन्यजीव वाचवण्याच्या नावावर, कधी देशातील गरीबांची भूक भागविण्यासाठी तर कधी नैतिकतेच्या नावावर सतत बंधन लादण्यात येतात आणि त्यामुळे शेतीक्षेत्राचा विकास रोखला जातोय अशी अनेकांची भावना आहे.
देशातील गरीबांना जीवनावश्यक अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे म्हणून आलेला *”आवश्यक वस्तु कायदा”* हा सतत शेतमालाच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी वापरला जातोय. गरीबांची भूक भागविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे आणि ते कर्तव्य सरकारने पार पाडलेच पाहिजे पण त्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देण्याच काहीच कारण नाही. या कायद्याचा आधार घेऊन आखलेल आयात-निर्यात धोरण प्रत्येक वेळी इथल्या शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारच ठरतय. धान्य, दाळी, खाद्यतेलाच्या किंमती वाढू द्यायच्या नाहीत म्हणून सरकार वेळोवेळी आयातशुल्क कमी करत तर अनेक वेळा स्वतः पुढाकार घेऊन संबंधित माल आयात करत. या प्रक्रियेत सरकार आर्थिक नुकसान सोसत आणि परदेशातील शेतकरी किंवा व्यापाऱ्यांचा फायदा करुन देत. पण हीच रक्कम अनुदान स्वरुपात आपल्या शेतकऱ्यांना देण्याची व त्यातून संबंधित पिकाच्या बाबतीत आत्मनिर्भरतेची दीर्घकालीन रणनिती मात्र सरकार स्विकारत नाही. थेट आयातीच्या मोठ्या व्यवहारात सहज करता येऊ शकणारा संभाव्य भ्रष्टाचार हे ही त्याच एक कारण असु शकेल. पण मुद्दा आहे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा.
*”वातावरणातील बदलांमुळे सर्वाधिक जोखमीचा बनलेला शेती उद्योग” :*
वातावरणातील बदलाचा सर्वात मोठा फटका बसतोय तो शेती आणि शेतकऱ्यांना. भारतीय शेतकऱ्याचा प्रतिमाणशी उर्जावापर अत्यंत कमी आहे. पण जगभरातल्या आणि भारतातल्याही श्रीमंत आणि अतिश्रीमंतांच्या आरामदायी आणि विलासी जीवनशैलीसाठी मोठ्या प्रमाणावरील उर्जावापर होतो. आणि त्यामुळे जे वातावरणातील बदल होत आहेत त्याचे नुकसान शेती आणि शेतकरी हेच जास्त प्रमाणात सोसत आहेत. उपखंडातील मान्सूनच बदललेल स्वरुप शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अधिक नुकसानकारक ठरतय. वेधशाळेच्या हिशोबाने अपवाद वगळता बहुतेक वर्षी सरासरीच्या आसपास पाऊस पडतो. मात्र ही सरासरी कुठे महापूर तर कुठे अवर्षण यातून गाठलेली असते. कधी कधी तीन चार दिवसात धो धो पाऊस कोसळतो, महापूर येतात, जमीन खरवडून जाते, पिके वाहून जातात आणि मग त्यानंतर पाऊस दीर्घकाळ विश्रांती घेतो. उरली सुरली पिके जळून जातात. वेधशाळेची पावसाची सरासरी मात्र गाठलेली असते. महाराष्ट्रातील ८०% शेती ही मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे आणि तिच्यासाठी मान्सूनच हे बदलत स्वरुप अधिक घातक ठरतय. अवकाळी पाऊस, गारपीट, महापूर आणि अवर्षण हे सगळे मिळून शेतकऱ्यांच स्वप्न उध्वस्त करत आहेत. वातावरणातील बदलांमूळे शेतीचा धंदा हा सर्वात जास्त जोखमीचा धंदा बनला आहे त्यामुळेच शेतीक्षेत्राला एकाच वेळेस स्वातंत्र्य आणि संरक्षण दोन्हीची गरज आहे. खुल्या बाजारात जिथे कुठे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे तिथून तो शेतकऱ्यांना मिळू दिला पाहिजे. देशांतर्गत अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यातबंदीसारख हत्यार वापरण बंद केल पाहिजे. गरीबांची भूक भागविण्यासाठी सरकारने त्या त्या वेळच्या बाजारभावाने अन्नधान्य खरेदी करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. मध्यमवर्ग व श्रीमंतांना पण अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे यासाठी थोडे जास्तीचे पैसे मोजायची मानसिकता बनवली पाहिजे. त्याचबरोबर बाजार प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांच्या बाजूने असेलच अस नाही कारण तो खरोखरच्या स्पर्धेवर आधारलेला नाही. आणि म्हणून बाजार जर शेतकऱ्यांना न्याय देण्यास कमी पडत असेल तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करुन शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळेल हे सरकारच्या पणन खात्याने पाहिले पाहिजे. कुणी म्हणेल की एकाच वेळी स्वातंत्र्य आणि संरक्षण दोन्ही मागण्या करण यात विसंगती आहे. तत्वतः त्यात विसंगती जाणवू शकते पण “नफा आहे तोवर खाजगी आणि तोटा झाला की तो मात्र सार्वजनिक” हे जर उद्योगांसाठीच धोरण असेल तर मग वातावरणातील बदलांमुळे सर्वाधिक जोखमीच्या बनलेल्या शेतीच्या धंद्याला तर अशी दुहेरी उपाययोजना आवश्यकच मानली पाहिजेच. (सध्या गहू आणि तांदूळ या दोन धान्याची सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होते. मात्र डाळी आणि तेलबिया तसेच ज्वारी-बाजरी सारखे स्थानिक भरड धान्य यांना हमीभाव मिळत नाही. तसेच गंभीर प्रश्न आहे तो फळे आणि भाजीपाल्यासारख्या नाशवंत मालाचा ज्याला हमीभावाचे संरक्षण नाही.)
*”वन्यजीव हत्या प्रतिबंधक कायदा आणि गोवंश हत्याबंदी कायदा शेतकऱ्यांच्या मुळावर” :*
आवश्यक वस्तु कायद्याचा फेरविचार केला पाहिजे तसाच वन्यजीव हत्या प्रतिबंधक कायद्याचाही फेरविचार झाला पाहिजे. वन्यजीव जगले पाहिजेत, परिसंस्था टिकल्या पाहिजेत हे सर्व ठीक आहे. पण हे प्रश्न निर्माण झालेत वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि ते सोडवण्याची जबाबदारी मात्र शेतकरी समाजावर हे कस चालेल? अनेक ठिकाणी शेतकर्यांनी जंगली जनावरांच्या भितीने शेती करणच सोडून दिलय. शेतकऱ्यांच्या बरोबरच्या बैठकांमधून हे वास्तव समोर %
